काठमाण्डाै । सर्वसाधारणलाई चर्काे ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने साहूमहाजनमाथि लगाम कस्न प्रस्ताव गरिएकाे मिटरब्याज सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभाकाे बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक पुनः राष्ट्रिय सभामा पठाएर प्रमाणीकरणको प्रकृया अघि बढाइने छ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ क थप गरी संशोधन गरिएकाे छ। याे विधेयककाे उत्पत्ति राष्ट्रिय सभाबाट भएकाे हाे ।राष्ट्रिय सभाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ। विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनकाे रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
संशाेधनबाट अनुचित कार्यको विस्तृत परिभाषा गरेर लेनदेन नगरेको रकमको लिखत तयार पार्ने, लेनदेन भएकाे भन्दा अधिक रकमको लिखत बनाउने, लेनदेनकाे प्रारम्भ मितिमै पाक्दै नपाकेकाे ब्याजसमेत जोडेर मूलधन कायम गरी लिखत तयार पार्ने कार्य भनि परिभाषित गरिएको छ। यसबाहेक ऋण कर्जा तिरेको भरपाई नदिने, साँवाभन्दा बढी हुने गरी ब्याज दाबी गर्ने र लेनदेन कागजकै आधारमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई समेत विधेयकले अनुचित कार्य भनि परिभाषित गरेको छ। साथै लेनदेनकाे कागजबाट हुने अचल सम्पत्तीकाे हस्तान्तरण बदर हुने व्यवस्था समेत गरेकाे छ।
पारित विधेयकमा व्यवस्था भए अनुसार कसुर ठहर भएकाे अवस्थामा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । विधेयकले कानुन कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनाभित्र घरसारका सबै लिखत स्थानीय तहमा दर्ताको छुट समेत दिइएको छ। विधेयकले लगानीकर्ता साहूले लगानी गर्ने रकमकाे स्रोत नखुलेकाे अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई थप अनुसन्धानका लागि पठाउने व्यवस्था पनि गरेकाे छ।
याे विधेयक राष्ट्रिय सभा
