काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मर्जर र एफपीओको कर उठाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज खारेज गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलाशमा यो रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ भएको हो। अन्तिम सुनुवाइमा संवैधानिक इजलाशले यो रिट खारेज गरिदिएको छ।
गत मंसिर ६ गते सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइका निम्ति पेस गर्ने आदेस दिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एभरेष्ट बैंकबाहेक अन्य १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चमा ७ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रुपमा प्रिमियममा एफपीओ निष्कासन गर्दाको आयमा कर लिने व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रुपमा मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनमा लगाइएको करको व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
यसैगरी प्रिमियममा एफपीओ निष्कासन गरेका नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले बैंक र इन्स्योरेन्सले दायर गरेका मुद्दालाई एकसाथ सुनुवाइ गरिरहेको छ। सर्वोच्चको रिट खारेज गर्ने अन्तिम आदेशसँगै अब बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले मर्जर र एफपीओमा सरकारले उठाउने भनेको कर तिर्नुपर्ने भएको छ।
