काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतको लोकसभामा यही जुलाई २३ मा वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आमबजेट प्रस्तुत गर्ने छिन्। मोदी सरकारको तेस्रो कार्यकालको यो पहिलो बजेट हो।
परम्परागत हलवा समारोहका साथ बजेटलाई अन्तिम रुप दिने प्रक्रिया मंगलबार सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष बजेट तयारीका लागि वित्त मन्त्रालयमा लकडाउनअघि हलवा समारोह आयोजना गरिन्छ। हलवा समारोहपछि वित्त मन्त्रालयका केही सीमित अधिकारी नर्थ ब्लकको भवनमा करिब एक हप्ता बस्छन्। वित्तमन्त्रीको बजेट भाषणपछि मात्रै ती अधिकारीलाई बाहिर निस्कन दिइन्छ। बजेटसँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना चुहावट नहोस् भनेर यस्तो गरिन्छ।
यसपटक पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीलाई एक साता सोही भवनभित्र तालाबन्दीमा बस्नुपर्ने भएको छ। एक किसिमले उनीहरुलाई घरभित्रै नजरबन्दमा राखिन्छ। यस अवधिमा ती अधिकारी बाहिरी संसारबाट पूर्ण रुपमा टाढा रहन्छन्।
वित्तमन्त्रीले संसदमा बजेट पेस गरेपछि मात्रै ती व्यक्तिले आफ्ना परिवारका सदस्य र साथीभाइलाई भेट्न पाउँछन्। यो बजेट गोप्य राख्नका लागि गरिएको हो। बजेट छाप्न नर्थ ब्लकभित्र एउटा प्रेस पनि छ। भारतमा मात्रै नभई विश्वका धेरै देशमा बजेट बनाउने अधिकारीलाई ‘लकइन’ मा राख्ने प्रचलन छ।
भारतीय संविधानको धारा ११२ अनुसार वित्तमन्त्रीले हरेक वर्ष संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई गोप्य राख्न बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न करिब १०० कर्मचारी एक साता घरपरिवारबाट टाढा बस्नुपर्छ। यस अवधिमा उनीहरुलाई मोबाइल, ई–मेल, फोन र इन्टरनेट प्रयोग गर्न अनुमति हुँदैन। यसको मतलब उनीहरु बाहिरी संसारबाट पूर्ण रुपमा टाढिन्छन्। उनीहरुमाथि गुप्तचर विभागले निरन्तर नजर राखेको छ।
भारतमा बजेट बनाउने प्रक्रिया पूर्ण रुपमा गोप्य राखिएको हुन्छ। बजेट आउनुभन्दा एक महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयमा सञ्चारमाध्यमको प्रवेश बन्द गरिन्छ। यसको कारण बजेटसँग सम्बन्धित गोप्य सूचना चुहावटले देशको अर्थतन्त्रमा नोक्सान पुर्याउन सक्छ।
