काठमाडौं । भारतमा बीमितको हित संरक्षणका लागि नियामकले नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। बीमा नियामक आइआरडिएआईले सार्वजनिक सुझावका लागि बीमित हित संरक्षण सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी गराएको हो ।
नियामकका अनुसार प्रस्तावित नियमावलीले यसले बीमित हित संरक्षण सम्बन्धी आठवटा बेग्लाबेग्लै नियमहरुलाई एकीकृत गर्दै छरिएर रहेका नियमहरु विस्थापन गर्नेछ। बीमितको हितलाई निरन्तरता दिंदै बीमा व्यवसायलाई सरल बनाउनका लागि परिपालन भार न्यून बनाउन एकीकृत नियमावली जारी गर्न लागिएको आइआरडिएआइले जानकारी दिएको छ।
प्रस्तावित नियमावलीको मस्यौदामा बीमितले एक पटक खरिद गरि सकेको बीमालेख फिर्ता गर्न चाहेमा ३० दिनभित्र फिर्ता गर्न सक्ने साबिकको प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस अन्तर्गत कुनै बीमितलाई भ्रममा पारेर वा बीमितको आवश्यकता तथा बीमाशुल्क भुक्तानीको क्षमतालाई नजर अन्दाज गर्दै बीमालेख बिक्री गरिएको रहेछ भने बीमितले बीमालेख जारी भएको ३० दिनभित्र आफूलाई बीमालेख सम्बन्धमा चित्त नबुझेको जानकारी दिएर बीमालेख फिर्ता गर्न सक्ने सुविधा छ। यसमा बीमितले आफूले भुक्तानी गरेको बीमाशुल्क वापतको रकम फिर्ता पाउनेछन् ।
यसैगरी बीमा दाबीवापतको रकम भुक्तानी प्रकृयालाई सहज बनाउने उद्देश्यले बीमकले बीमालेख जारी गर्नुपूर्व बीमालेख प्रस्ताव भराउने क्रममै बीमितसँग बीमितको बैंक खाता विवरण संकलन गर्नुपर्नेछ।
जीवन बीमालेखको प्रस्ताव भर्ने समयमा नै बीमितले अनिवार्यरुपमा ईच्छ्याइएको व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ। यो विवरण भरिएको आधारमा बीमा अवधिभित्र वा अवधिपछि पनि बीमितको निधन भएको अवस्थामा बीमालेख अन्तर्गत कुनै सेवा सुविधावापतको रकम दाबी दिनुपर्नेछ भने बीमकलाई हितग्राही पहिचान गर्न सहज हुनेछ। नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि भारतीय जीवन बीमकले बीमितको इच्छ्याएको व्यक्तिको नाम उल्लेख नगरी जीवन बीमालेख गर्न पाउनेछैनन् ।
यसबाहेक स्वास्थ्य बीमा र निर्जीवन बीमामा हकवाला मनोनयन गर्न सकिने संभावना भएसम्मका बीमालेखहरुमा इच्छ्याइएको वा हकवाला व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ। बीमकको पूर्व स्वीकृति प्राप्त निश्चित बीमालेखहरु विद्युतीय स्वरुपमा समेत जारी गर्नुपर्नेछ।
बीमालेख सम्बन्धी प्रचार प्रसार र विज्ञापन सामाग्रीहरु सार्वजनिक गरिनु अघि अनिवार्यरुपमा बीमा नियामकको कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान भने प्रस्तावित मस्यौदामा समावेश गरिएको छैन।
पूर्व निर्धारित मापदण्ड पुरा गरेका बीमकले कुनै पनि क्षेत्रमा शाखा कार्यालय वा बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आइआरडिएआईको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछैन ।यसैगरी निर्धारित सोल्भेन्सी अनुपात पुरा भएको तथा पछिल्लो पाँच वर्षमध्ये तीन वर्ष मुनाफामा रहेको र सन्तोषजनक कार्य सम्पादन रहेको बीमकले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्रमा र विदेशमा समेत शाखा खोल्न सक्नेछन्। विदेशी शाखा कार्यालयहरुका लागि प्रतिफलको शर्त हटाइएको छ।
बीमा सेवा सम्बन्धी कुनै काम वा सेवा बाह्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट गरिएको अवस्थामा बीमा नियामक समक्ष नियमितरुपमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ। तर बीमकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा भने यसबारेमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
द हिन्दूस्तान टाइम्सका अनुसार प्रस्तावित नियमावलीमा सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन सहित मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर नियमावली प्रकाशन गरिनेछ। यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ।
