काठमाडौं । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डिया(आरबिआई) ले सरकारी स्वामित्वको चारमध्ये तीन निर्जीवन बीमा कम्पनीको सोल्भेन्सी अनुपात ज्यादै कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आरबिआईले वित्तीय स्थिरता प्रतिवेदनमा सरकारी स्वामित्वका तीनवटा निर्जीवन बीमक एग्रिकल्चर इन्स्योरेन्स, युनाइटेड इण्डिया इन्स्योरेन्स, ओरिएण्टल इन्स्योरेन्स र नेशनल इन्स्योरेन्सको सोल्भेन्सी अनुपात निर्धारित मापदण्डभन्दा निक्कै तल रहेको उल्लेख छ।
आरबिआईका अनुसार सेप्टेम्बर २०२३ सम्मको वित्तीय स्थितिका आधारमा सरकारी स्वामित्वका निर्जीवन बीमकको सोल्भेन्सी अनुपात मापन गरिएको थियो । चार निर्जीवन बीमकमध्ये न्यू इण्डिया एस्योरेन्सले मात्र सोल्भेन्सी अनुपात काम राख्न सकेको छ। बाँकी तीन सरकारी निर्जीवन बीमकको औसत अनुपात गत सेप्टेम्बर ३० मा जम्मा ३९ प्रतिशत कायम रहेको थियो । सरकारले वित्तीय पृष्ठपोषण नगरेको अवस्थामा यी तीनवटै निर्जीवन बीमक जुनसुकै बेला पनि टाट पल्टिन सक्छन् ।
सोल्भेन्सी अनुपातले कुनै पनि कम्पनीको सम्पत्ती र वित्तीय दायीत्व बीचको अनुपातलाई इंगित गर्छ। नियामकीय प्रावधान अनुसार बीमकले कम्तीमा १५० प्रतिशत सोल्भेन्सी अनुपात कायम राख्नुपर्छ। अर्थात् १ सय रुपैयाँ दीर्घकालीन दायीत्व छ भने दायीत्व चुक्ता गर्नका लागि नगद प्रवाह १ सय ५० रुपैयाँ कायम राख्नुपर्छ। सोल्भेन्सी अनुपातको अध्ययनमा ऋण र सम्पत्ति अनुपात, ब्याज कभरेज अनुपात, इक्विटी अनुपात, र ऋण र पूँजी अनुपात समावेश हुन्छ।
