काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने समाजको पारदर्शिता सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले प्रश्न उठाउँदै अब त्यसलाई पारदर्शी बनाउने प्रष्ट पारेको छ ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिको १२० नम्बरको बुँदामा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले गर्ने सामाजिक उत्तर दायित्व अन्तर्गतको खर्च १० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशमै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ हरेक शाखाले आफ्नो कूल सामाजिक उत्तर दायित्व अन्तर्गतको कोषमा दाखिला गरेपछि सो कोषको १० प्रतिशत रकम सोही प्रदेश मै खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमको न्यूनतम १० प्रतिशत प्रत्येक प्रदेशमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिंदै उक्त कोषबाट हुने खर्चलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ ।’ राष्ट्र बैंकले सामाजिक उत्तर दायित्व अन्तर्गतको खर्चलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उल्लेख गर्नुले छुट्टै निर्देशिकामार्फत नियमन गर्ने खोजेको देखिएको छ । नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले हाल आफू खुशी सामाजिक उत्तर दायित्व अन्तर्गत खर्च गर्दै आएका छन् ।
