काठमाडौं । भारतको केन्द्रीय सरकारले बैंक टाँट पल्टेको अवस्थामा निक्षेपकर्ताले पाउने बीमा कभरको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ।
मानौँ भारतमा कसैको बैंक खातामा भारु १० लाख जम्मा रहेको छ। बैंक डुबेको अवस्थामा हाल भारतमा निक्षेपकर्ताको बीमा कभरबापत भारु ५ लाखको मात्र रहेको छ।
भारत सरकारले डिपोजिट इन्स्योरेन्स एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेसन एक्ट (डीआईसीजीसी) अन्तर्गत प्रदान गरिने बीमा कभरलाई भार ५ लाखभन्दा बढी पुर्याउने विचार गरिरहेको छ । वित्त मन्त्रालयका एक अधिकारीले सोमबार यसबारेमा जानकारी दिएका हुन्।
हालै भारतको न्यु इन्डिया को–अपरेटिभ बैंक घोटाला सार्वजनिक भएको थियो । वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणको उपस्थितिमा वित्तीय सेवा विभागका सचिव एम नागराजूले सरकारले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि यसको अधिसूचना जारी गरिने बताए। यद्यपि उनले यो मामिला आरबीआईको क्षेत्राधिकारमा रहेको भन्दै न्यु इन्डिया को–अपरेटिभ बैंक संकटमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
डीआईसीजीसीले निक्षेपकर्ताबाट सीधै बीमामा कुनै पनि प्रिमियम चार्ज गर्दैन। यो प्रिमियम बैंकहरुले मात्र तिर्छन्। बैंक बन्द भएको अवस्थामा मात्र निक्षेप ग्यारेन्टी लागू हुन्छ। जब बैंक टाँट पल्टिन्छ तब जम्मा गरिएको रकममा बीमा दाबी सक्रिय हुन्छ।
पीएमसी बैंक घोटालापछि डीआईसीजीसीले बीमा कभर सीमा सन् २०२० मा १ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्याएको थियो। –एजेन्सी
