काठमाडौं । नेपाल सरकारले बीमा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि आधा दर्जन् भन्दा बढी चुनौतीको पहिचान गरेको छ। बीमा नीति २०८० मार्फत् सरकारले बीमा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि कानूनको अभाव देखि लिएर नेपाल बीमा प्राधिकरणको कमजोर नियमन क्षमता सम्मलाई मुख्य चुनौतीका रुपमा इंगित गरेको हो ।
नीतिले बीमा नियमनकारी निकाय प्राधिकरणको कमजोर नियमन क्षमताका कारण बीमा सेवामा सुशासन र पारदर्शिताको अभाव रहेको उल्लेख गरेको छ। नीतिमा प्राधिकरणको नियमनकारी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएको छ।
बीमा नीतिमा सरकारले नेपालमा व्यवसायीकरुपमा बीमा सेवा शुरु भएको सात दशक भन्दा बढी भई सक्दा समेत बीमा क्षेत्रलाई व्यापक बनाउन नसकिएको स्वीकारेको छ। साथै बीमाको प्रवर्द्धनका लागि बीमा क्षेत्रमा नीतिगत कानूनी अपर्याप्तता रहेको र सर्वसाधारणमा बीमा सम्बन्धी शिक्षा र जनचेतनाको कमी रहेको पनि स्वीकारेको छ।
बीमा क्षेत्रसँग सम्बद्ध नेपाल बीमा प्राधिकरण र अन्य नियमनकारी निकायबीच बीमा सेवा बिस्तारका लागि प्रभावकारी समन्वयको अभावलाई पनि सरकारले चुनौतीका रुपमा औंल्याएको छ। नेपालमा हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, कृषी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत बीमा सरहको सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । यी संस्थाबीच समन्वयनको अभावमा केही कार्यक्रममा दोहोरोपन देखिएको छ।
बीमितले अझै पनि अपेक्षाकृतरुपमा आधुनिक प्रविधि र प्रतिस्पर्धी सेवाको प्रयोग बढ्न नसकेको स्वीकार्दै सरकारले बीमा सेवामा पर्याप्त मात्रामा सुशासनको अभाव रहेको समेत औंल्याएको छ । गरिबी न्यूनीकरण र गरिबी निवारणका लागि बीमालाई प्रयोग गर्न चुक भएकाले गरिबी निवारणको सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बीमालाई प्रभावकारी औजारका रुपमा प्रयोग गरिने भएको छ।
