काठमाण्डाै। बीमककाे संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ काे प्रावधान अनुसार निकट भविष्यमै अवकाश पाउन लागेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुका लागी प्रस्तावित बीमा नियमावली २०८० वरदान साबित हुने भएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले लागू गरेकाे संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ को प्रावधान अनुसार ४ वर्षका लागी करारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ती हुन्छ । निजको कार्य सम्पादन सन्तोष जनक रहेकाे अवस्थामा सञ्चालक समितिले थप एक कार्यकाल नियुक्त गर्न सक्नेछ। यसरी जम्मा जम्मी ८ वर्षको कार्यकाल पुरा भएपछि प्रमुख कार्यकारीको बिदाई हुन्छ।
बीमा नियमावली २०८० को नियम २४ उपनियम ३ मा ऐन लागू हुँदाका बखत कार्यरत रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्यकाल समाप्त भए पश्चात पुनः एक पटक नियुक्त हुन सक्नेछ भन्ने प्रावधान थप गरिएको छ। नियमावलीमा यो प्रावधान समेटिएसँग दाेश्राे कार्यकाल पुरा गरेर बाहिरिनु पर्ने अवस्थामा रहेका केही प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकाे कार्यकाल(करार अवधि) थप चार वर्षका लागी थप्ने बाटो खुल्ला भएको छ। प्राधिकरणकाे नीति निर्माण तहमा रहेका जिम्मेवार अधिकारीहरुले ‘प्राधिकरणले ऐन लागू हुँदाका बखत’ भन्ने शब्दावली थपेर नियमावलीमार्फत् आफ्नाे निकटस्थ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागी थप ४ वर्षको कार्यकाल वरदान दिने प्रपञ्च मिलाइ दिएका छन्।
बीमा ऐन २०८० को दफा ५७(२) मा कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक कार्यकालको लागी पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ। ऐनमा यो ऐन लागू हुँदाका बखत भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छैन ।
बीमा कम्पनीहरु धमाधम मर्ज भई रहेकाले बीमा बजारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्ने योग्य व्यक्तिको अभाव छैन । तर एकै व्यक्तिलाई आजीवन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा बहाल राख्ने नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणकाे नियतमा खोट छ। यस्ताे अवस्थाले एउटै व्यक्ति लामाे समयसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा बहाल रहँदा बीमकको संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर बनाउँछ।
बीमा ऐन २०७९ ले बीमककाे सञ्चालक समिति सदस्यकाे पदावधि अनन्तकाल सम्मका लागी रहने व्यवस्था गरिदिए पछि बीमकको संस्थागत सुशासनमा नीतिगतरूपमा गम्भीर प्रहार भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएका बेला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले समेत निरन्तरता पाउँदा सर्वसाधारणको लगानी र बचत दुबैको सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको बीमा कम्पनी भित्रकाे सुशासन धरापमा पर्न सक्ने संभावना उच्च छ।
सञ्चालक समिति स्थायी हुँदा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरिह हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्काे तर्फ स्थायी सञ्चालक समितिलाई खुशी पारेर कुर्सीमा टिक्नकै लागी कार्यकारी प्रमुखले गैर व्यवसायीक कार्य गरेकाे अवस्थामा बीमा कम्पनीकाे सुशासनमा ठूलाे चुनौती हुनेछ।
बीमा ऐन २०८० को दफा ५७(४) मा योग्यता र अनुभव भएको व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेकाे सात दिनभित्र प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ। याे प्रावधान अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति पूर्व प्राधिकरणको कुनै भूमीका हुनेछैन । नियुक्ति भइसकेपछि साेको जानकारी प्राप्त गर्ने सम्मको अधिकार मात्र ऐनले प्राधिकरणलाई दिएको छ । प्रस्तावित बीमा नियमावली २०८० को मस्याैदामार्फत् प्राधिकरणले ऐनमै नभएकाे अधिकार आफूमा निहित गर्ने प्रयास गरेकाे छ। प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्नु २१ दिन अघि नै करार सम्झाैता, याेग्यता लगायतका विषयकाे जानकारी प्राधिकरणमा दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा गरिएको छ। ऐनले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिलाई सहजीकरण गरेकाे अवस्थामा नियमावलीको माध्यमबाट प्राधिकरणले झण्झटिलो बनाउन खोजेकाे छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा सिफारिश भएका व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनुभन्दा पनि नियुक्ति पूर्व माेलमाेलाई गरेर सिइयोबाट ‘केही लाभ हात पारि हाल्ने’ प्रवृत्तीलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेकाे देखिन्छ।
के थियाे बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामा
१) २०६९ मा एक पटक कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भइसकेकाे व्यक्ति पुन अर्काे एक पटकका लागी नियुक्त हुनसक्नेछ।
२)२०७३ मा दफा २८ (७) बीमकले निजको कार्य सम्पादनको आधारमा थप एक कार्यकालको लागि पदावधि थप गर्न सक्नेछ ।
३) २०७५ मा बीमकले निजको कार्य सम्पादनकाे आधारमा थप एक कार्यकालको लागि पदावधि थप गर्न सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण: बहालवाला कायकारी प्रमुखको कार्यकाल गणना गर्दा बीमा समितिबाट शुरुमा मिति २०६९ साल भदाै १ गते जारी भएकाे बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी हुनुभन्दा अघि नियुक्त भएको भए साे कार्यकाललाई पहिलो कार्यकाल र मिति २०६९ साल भदौ १ गते पश्चात नियुक्त भएको हकमा पहिलो पटक कार्यकाल ताेकी करारमा नियुक्त भएको कार्यकारी प्रमुखको हकमा साेही मिति देखि निजको पहिलो कार्यकाल गणना गर्नुपर्नेछ ।
४) २०७८।८।१६ मा २०७५ कै प्रावधानको निरन्तरता
५)२०७८।१२।१३ मा २०७५ कै प्रावधानको निरन्तरता
६) २०८० बीमा नियमावलीमार्फत् पुनः १ कार्यकाल थप ।
