काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूले आतंकवाद तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ।
नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे–लिस्ट (खराब सूची) बाट हटाउने लक्ष्यअनुसार ल्याइएका यी नियमहरूले बीमा क्षेत्रलाई थप गम्भीर जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ नियम अनुसार अब बीमा कम्पनीहरूले हरेक दिन बीमित, अभिकर्ता, लाभग्राही, शेयरधनी, र बीमा सेवामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सूचि र नेपाल सरकार (गृह मन्त्रालय) को घरेलु आतंककारी सूचीसँग भिडान गरेर हेर्नुपर्नेछ।
बीमा सेवामा तत्काल प्रतिबन्धः
कुनै व्यक्ति वा संस्था ती सूचीमा भेटिए, बीमा कम्पनीले तत्काल बीमासम्बन्धी सम्पूर्ण रकम वा सुविधा रोक्का गर्नुपर्नेछ। कुनै चेतावनी वा सूचना नदिई सिधै रोक्का गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा राखिएको छ।
बीमा कम्पनीले गृहमन्त्रालयको लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध पोर्टल र राष्ट्र संघको सूची अनुसार अनिवार्य रूपमा विवरण अध्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
तीन दिनभित्र रिपोर्ट अनिवार्यः
बीमा कम्पनीले यस्तो कदम चाल्दैमा थाँती राख्नु हुँदैन। प्राधिकरणलाई ३ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, यस्तो व्यक्तिले बीमा गर्न खोजे वा बीमा कम्पनीसँग कारोबार गर्ने प्रयास गरे शंकास्पद कारोबार विवरण (एसटिआर) पनि वित्तीय जानकारी इकाई (एफआइयु) मा पठाउनुपर्छ।
नियम उल्लंघन गरे बीमा कम्पनीलाई १० लाखदेखि ५ करोड रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। गम्भीर लापरवाही गरेको अवस्थामा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीको इजाजत पत्र खारेजी समेत गर्न सक्छ।
मानवीय सहायताका लागि सहुलियतः
यदि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का हुँदा निजको परिवारको सामान्य जीवनयापत प्रभावित भयो भने गृहमन्त्रालय मार्फत आवेदन दिएर सीमित राहत माग्न सक्ने सहुलियत समेत दिइएको छ। तर राष्ट्र संघले राखेको सूचीमा परेकाहरूका लागि यस्तो छुट संघको निर्णयमा मात्र सम्भव हुन्छ।
नाम मिल्दैमा सम्पत्ति रोक्का हुँदैनः
नेपालमा एकै नाम भएका धेरै व्यक्तिहरू हुन्छन्। त्यसैले निर्देशिकाले ‘फाल्स पोजिटिभ’ र ‘कन्फर्म्ड म्याच’ छुट्याउने प्रक्रिया पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। यदि बीमा कम्पनीका कर्मचारीबाट त्रुटी भएको पाइयो भने गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेर रोक्का फुकुवा गरिदिनेछ। सूचीबाट हटाइएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पनि तुरुन्तै वित्तीय संस्थाले फुकुवा गराउनुपर्छ।
मिल्दोजुल्दो नाम भएका बीमित, गृहमन्त्रालय वा राष्ट्र संघको सूचीमा समावेश गरिएकै व्यक्ति हो वा होइन सुनिश्चित गर्न बीमा कम्पनीहरूले बीमित वा तेस्रो पक्षबाट थप जानकारी र परिचय खुल्ने आधिकारिक कागजातहरू संकलन गर्नुपर्नेछ।
किन आवश्यक भयो कडाइः
सन् २०२३ को एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को प्रतिवेदनमा नेपालले आतंकवाद वित्तियकरण रोकथाममा कमजोरी देखिएको भन्दै एफएटीएफको खराब सूचीमा राखिएको थियो। बीमा क्षेत्रमा दैनिक लाखौ रूपैयाँको कारोबार हुने भएकाले बीमा नियामक, बीमा प्राधिकरणले यस्तो कडाइ आवश्यक ठानेको हो।
एक प्रमुख बीमा कम्पनीका अनुपालन अधिकृतले यस्तो भने, “हामीले अब धेरै ध्यान दिनुपर्छ। देशको सुरक्षाका लागि बीमा क्षेत्रले निभाउनुपर्ने भूमिका अहिले झनै महत्वपूर्ण बनेको छ।”
यो निर्देशिकाले बीमा क्षेत्रलाई अब सेवा प्रदायकमा मात्र सीमित नराखेर राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा उभ्याएको छ। बीमा कम्पनीहरूबाट यो निर्देशिकाको गम्भीरतापूर्वक पालनाले नेपाललाई एफएटीएफको मापदण्ड पालना गर्न मद्दत गर्ने र देशको वित्तीय विश्वसनीयता बढाउने प्राधिकरणको विश्वास छ।
