काठमाडौं: बीमांकीय मूल्याङ्कन लगायत प्राविधिक कारणले जीवन बीमा कम्पनीहरुको वार्षिक साधारण सभा समयमै हुन नसक्दा यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीलाई सधैं दशैं झैँ भएको छ।
साधारण सभा नहुँदा समयमै पोलिसी बोनस लाभांश वा बोनश शेयर प्राप्त गर्नबाट बीमित तथा शेयरधनीहरु बञ्चित रहनुपरे पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्रको हतियार प्रयोग गरेर यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको देेशैभरका कार्यालयका कर्मचारीले गाडी वा मोटरसाइकल नामसारीको लागि घुस असुल्ने गरेका छन् ।
मोटर साइकलको घुसको दर दुई हजार रुपैयाँ र गाडीको पाँच हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। घुस खुवाउन तयार हुनेको काम फ्याट्टै हुन्छ। नमान्नेलाई कर्मचारीले हैरान बनाएर फिर्ता पठाइदिन्छन् ।
तर पछिल्लो समयमा यातायात व्यवस्था साना सवारी कार्यालय सतुङ्गलका कर्मचारीले घुस रकमको प्रलोभनमा समयमा मोटरसाइकल नामसारी गर्न नमानेको अभिकर्ताहरु बताउँछन् ।
कर्मचारी वा अभिकर्तालाई बीमा कम्पनीले ऋण सुविधामा सवारी साधन उपलब्ध गराउँछन्। यस्तो सवारी साधन निश्चित समयावधिभित्र ऋणीले कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी गरिसकेपछि सम्बन्धित ऋणीकै नाममा नामसारी हुने गरेको छ। नामसारी गर्ने समयमा यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीले नामसारीको निवेदनमा सबैभन्दा पहिले करचुक्ता प्रमाण पत्र खोतल्छन् ।
कर चुक्ता प्रमाणपत्र छैन भने फाइल हुर्याई दिएर मोलमोलाईको संकेत गर्छन् । र सँगै रहेको दलालले घुस नदिए काम नहुने सन्देश सम्बन्धित कर्मचारी वा अभिकर्तालाई दिन्छ । घुस रकम दिएमा तत्कालै सवारी नामसारीको काम हुन्छ । नदिएमा नियम कानूनले हुँदैन भनेर फर्काउँछन् ।
बीमा समितिको पत्रको अत्तो
बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले ऋण सुविधा अन्तर्गत खरिद गरिएको सवारी साधनको नामसारी गर्दा वा कर्मचारी सुविधा अन्तर्गत उपलब्ध गराइएको सवारी साधनको नामसारी गर्दा बीमा समितिबाट अनिवार्य पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ। यसो हुँदा बीमकको संचालक समितिको बैठकको निर्णय उतार सहित बीमा समितिसमक्ष नामसारीको लागि सिफारिस माग गर्नुपर्छ। बीमा समितिले कम्तीमा दुई सातापछि मात्र स्वीकृतिको पत्र जारी गर्छ। यस्तो पत्र प्राप्त नहुँदासम्म यातायात व्यवस्था विभागले सवारी नामसारी गरिदिंदैन। यो निक्कै झण्झटिलो र अव्यवहारिक प्रकृया हो।
संचालक समितिको निर्णय उतारको आधारमा बीमकको सवारी साधनको नामसारी गर्न सकिने नियम लागू भएमा सबैलाई सहज हुनेथियो । नियामक निकायले अनावश्यक काममा समय खेर फाल्नुपर्ने थिएन। बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बीमकहरुले स्थिर सम्पति खरिद गर्न समितिबाट अनिवार्यरुपमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान खारेज गरिदिएका छन्। र वार्षिक बजेट पूर्वानुमानको सीमामा रहेर स्थिर सम्पतिको खरिद गर्ने र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बीमकको संचालक समितिमै निहित रहने व्यवस्था लागू गरेका छन्। यसले गर्दा बीमकहरुलाई नीतिगत निर्णय लिन र स्थिर सम्पति खरिद कार्य गर्न सहज भएको छ।
बीमा कम्पनीहरु बीमा समितिको प्रत्यक्ष नियमन अन्तर्गत संचालन हुने गरेको छ। बीमा समिति चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा रहेर काम गर्ने निकाय हो। कर चुक्ता प्रमाणपत्रको अनिवार्यता कर तिर्नुपर्ने दायीत्व भएका कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले कर छल्ने प्रवृत्ति र कर बेरुजुलाई निरुत्साहित गर्नको लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्रको अड्को लगाइएको हो । तर नियमितरुपमा लेखापरिक्षण गराउने, त्रैमासिक रुपमा वित्तीय विवरण सार्वजानिक गर्ने, नियमित रुपमा कर चुक्ता गर्ने बीमा कम्पनीहरुलाई सरकारी निकायबाट हुने सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा कर चुक्ता प्रमाणपत्रको अड्को ज्यादै अव्यवहारिक छ। सम्बन्धित बीमक वा बीमा समितिको सिफारिसमा सरकारी निकायले अध्यावधिक कर चुक्ता प्रमाणपत्र नभए पनि सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ।
