काठमाडौं। फलामे छाड उत्पादकहरुले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल फलामे छाड उत्पादक संघले आज एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटप्रति असन्तुष्टि पोखेको हो।
बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाएको छ। ‘सरकारले आफैँले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघन मात्रै गरेको छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भूमिका खेलिरहेका उद्द्योगलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ’, संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशमा १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता कसरी बढ्छ ?’
उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्दै सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले रु. ३६ अर्ब लगानी भएका र ३ हजार ५०० भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम गरेको संघको ठहर छ। ‘बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको छ’, संघले भनेको छ, ‘कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउँदै १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन गर्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ।’
हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्द्योगले ४५० मेगावाट बिजुली खपत गर्छन्। उद्योगहरुले प्रतिमहिना रु. २ अर्बदेखि रु. ३ अर्बसम्म महसुल तिर्ने गरेका छन्। ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई बनाउनुको साथै बिलेट आयातमा प्रतिकेजी रु. २.५ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप रु. २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको थियो। हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महसुल १ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी रु. १ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गर्दा समेत उद्योगहरु समस्यामा थिए।’
‘एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छुट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला ?’, प्रश्न गर्दै संघले भनेको छ, ‘एकातर्फ सरकारले स्वदेशमै धौवादी फलाम कम्पनीमा करोडौँ लगानी गर्दै आइरन ओर उत्खनन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अर्को तर्फ फलाम प्रोसेसिङ गर्ने अर्बौं लगानी भएका उद्योगलाई बन्द गराउने बाटो लिएको छ। सरकारले उद्योग र उत्पादन बढाउन भन्न खोजेको हो वा आयात गर्दै व्यापार गर भनेको हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ।’
बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महसुल फरक बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग स्पन्ज आइरनमा कम्तीमा एक तह अर्थात ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउन संघले माग गरेको छ। ‘यदि सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने तथा हामीहरुले गरेको रु. ३६ अर्ब लगानी डुब्ने निश्चित छ। हामी उद्योगको ताला चाँबी सरकारलाई बुझाउन तयार छौँ।’
