काठमाडौं । अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेष हसिनाको कार्यकालमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा वाणिज्य बैंकबाटहरू जथाभावी ऋण वितरण गरिएपछि बंगलादेशका केही बैंक पूर्ण संकटग्रस्त अवस्थामा छन् ।संकटग्रस्तमध्ये केही बैंक कुनै पनि समयमा बन्द हुन सक्ने स्वयं बंगलादेश बैंकका गभर्नर अब्दुल रउफ तालुकदारको भनाई छ।
अनुसन्धान संस्था, सेन्टर फर पोलिसी डायलग (सीपीडी) द्वारा आयोजित दुई दिने सम्मेलनलाइ सम्बोधन गर्दै गभर्नर तालुकदारले सुशासनको माध्यमबाट सबै बैंकहरूलाई जीवित राख्ने प्रयास गरिएको भएपनि सबै बाँच्ने संभावना न्यून रहेको बताए। उनले केही बैंकहरूले आफ्नो ८७ प्रतिशत निक्षेप एउटै परिवारलाई दिएकाले उनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य र शासनमा गम्भीर चिन्ता उठाए।
“अर्थतन्त्रको पुनर्रणनीतीकरण सम्बन्धी कार्यदलका सिफारिसहरू” शीर्षकको यो सम्मेलन राजधानी ढाकाको ब्राक सेन्टर इनमा आयोजना गरिएको थियो। अन्तिम दिन अनलाइन सत्रमा बोल्दै तालुकदारले समस्याग्रस्त बैंकहरूमध्ये आधाभन्दा बढीलाई समाधान गर्न सकिने बताए। उनले बाँकी बैंकहरूलाई नजिकबाट निगरानीमा राखिएको र तिनीहरूको सम्पत्ति मूल्यको समीक्षा भइरहेको जानकारी दिए।
स्थानीय अखबार प्रथम अालोको अनलाइन संस्करणले तालुकदारले बंगलादेश बैंकको स्वायत्तता कायम गर्ने र अदालतमा रिट निवेदनको संख्या कम गर्ने आवश्यकता बारे पनि जोड दिएको उल्लेख गरेको छ। उनले देश अझै आर्थिक संकटबाट पूर्ण रूपमा उब्जिएको छैन भन्दै भने, “हामी जुन खाडलमा फसेका छौं, त्यसबाट हामी पूर्ण रूपमा बाहिर निस्केका छैनौं।” उनले मुद्रास्फीति घटाउने बारेमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याए र यसमा १२ देखि १८ महिना लाग्ने बताए।
गभर्नरले वित्त मन्त्रालयको वित्तीय संस्था विभागलाई पनि आलोचना गरे। उनले भने, “यदि यो विभाग जीवित रह्यो भने, यसले बैंकहरूमा कुनै प्रभाव पार्न सक्ने छैन।” उनले सुझाव दिए कि विभागले बैंकिङ क्षेत्रको सट्टा बीमा क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ।
सम्मेलनमा सीपीडीकी कार्यकारी निर्देशक फहमिदा खातुनले बैंकिङ क्षेत्रमा राजनीतिकरणको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन्। उनले वित्तीय संस्था विभागलाई यसको प्रमुख स्रोत बताइन् र यसलाई रोकिनुपर्ने माग गरिन्। खातुनले बैंकिङ र कम्पनी ऐनमा बारम्बार संशोधन गरी प्रभावशाली परिवारहरूलाई फाइदा पुग्ने आलोचना गरिन्। उनले सेप्टेम्बर २०२४ सम्म, चुक्ता नभएको ऋण २८५,००० करोड टाका पुगेको र यो रकम स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको बजेट विनियोजनभन्दा २.७ गुणा बढी रहेको जानकारी दिइन्।
महबुबुर रहमानले २०१७ मा इस्लामी बैंकको नियन्त्रण लिँदा देखि बैंकिङ क्षेत्रमा समस्याहरू बढेको बताए।
सम्मेलनको समापनमा बैंक बोर्डमा स्वतन्त्र निर्देशकहरूको संख्या बढाउने र बैंक अध्यक्षको रूपमा गैर-मालिकहरूलाई नियुक्त गर्ने सुझावहरू सामने आए। विशेषज्ञहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वास पुनः स्थापित गर्न र ऋण नचुक्ता र मुद्रास्फीति जस्ता चुनौतीहरू समाधान गर्न सुशासन र पारदर्शिता बढाउनुपर्ने माग गरे।
