काठमाडौं । बीमा समितिले हालै जारी गरेको कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा निर्देशिका २०७७ प्रति निर्जिवन बीमा कम्पनीहरु उत्साहित देखिएका छन् ।
२०६९ सालमा जारी कृषि बीमा निर्देशिका प्रतिस्थापन गर्दै बीमा समितिले जारी गरेको नयाँ कृषि तथा पुशपंक्षी बीमा निर्देशिकाले कृषि बीमाका कैयौं अप्ठेरोहरुलाई सम्बोधन गरेकोले आगामी दिनमा कृषि बीमाको पहुँच अझै बृृद्धि हुने नेपाल बीमक संघका सचिव चंकी क्षेत्रीले बताए ।
संघका सचिव क्षेत्रीका अनुसार कृषि बीमाको पहुँच बृद्धि गर्ने सरकारको नीतिलाई सफल पार्न नयाँ निर्देशिका प्रभावकारी हुने बताए । उनले राज्यले अघि सारेको नीतिमा बीमा कम्पनीहरुले हिड्नु दायित्व भएको समेत बताए । कूल बीमा पोलिसीको पाँच प्रतिशत कृषि बीमाको हिस्सा हुनुपर्ने व्यवस्थाले शहरमुखी बीमा कम्पनीहरुको पहुँचलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने बताए ।
निर्जिवन बीमा कम्पनीका अन्य उच्च अधिकारीहरुले पनि कृषि बीमामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले जारी गरिएको नयाँ निर्देशिकाले किसानले पाउने बीमा सुविधामा थप सहज बनाएको बताए । छुट्टै कृषि बीमा सर्भेएरको व्यवस्था, कृषि बीमा अभिकर्ताको प्रभावकारी व्यवस्थाले आगामी दिनमा कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको बजार अझै विस्तार हुने आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सका सिईओ युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले बताए । नयाँ रोजगारी थपिने, मूल्याङ्कन थप सरल हुने तथा अभिकर्ताहरुको कमिशन घटाउने निर्णयले कृषि बीमाले गति लिने विश्वासमा बीमा कम्पनीहरु रहेका छन् ।
यता, बीमाबिज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरेले भने बीमा समितिले जारी गरेको नयाँ कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा निर्देशिकामा नयाँ कुरा केही पनि नभएको र यसले गाउँ गाउँमा किसानका बीचमा कृषि बीमा पुग्न नसक्ने बताए । पोखरा विश्व विद्यालयका सह–प्राध्यापक डा. रविन्द्र घिमिरेले भने, ‘नयाँ कुरा केही पनि छैन । नेपालको कृषि बीमा उद्योगलाई अघि बढाउन र व्यवस्थित गर्न मोटिभेशन कुरा पनि छैन । गाउँ गाउँमा कृषि बीमा पुर्याउन सक्छ जस्तो लाग्दैन ।’
डा. घिमिरेले निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले दुई वटा कारणले बीमा प्रोडक्ट बिक्री गर्न नसकेको बताए । उनले कृषि बीमामा पहिलो कुरा मुनाफा कम हुनु र प्रशासनिक खर्च अत्याधिक हुनुले नेपालमा सफल हुन नसकेको दावी गरेका छन् । उनले भने, ‘कृषि बीमामा ठगी र जालसाँझी अत्याधिक छ । मोरल हाजार्ड भएको ठाउँमा छुट्टै बीमा कम्पनी खोलेर अघि बढ्नुपर्छ । किसानको पैसा किसानलाई दिने फर्मुला दिनुपर्दछ । किसानलाई नै बीमा कम्पनीको शेयर होल्डर बनाइनुपर्दछ । छिमेकीले बदमासी गर्यो भने किसानले रिपोर्ट गर्ने भएकोले यो व्यवस्था प्रभावकारी हुनसक्दछ । किसानसँग साझा सहकार्यमार्फत गरेमा मात्रै सम्भव छ । अहिले व्यवसायिक बीमा कम्पनीहरुबाट सम्भव छैन ।’
