काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभाग र बीमा समितिबीचमा आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा सवारी दुर्घटनामा यात्रुको बीमाङ्क रकम बृद्धि हुन सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले गत वर्ष नै सवारी साधन दुर्घटना बीमा रकम प्रतिव्यक्ति पाँच लाखबाट बृद्धि गरी १० लाख पुर्याउने सम्बन्धमा गत वर्ष नै प्रक्रिया अघि बढाएको भएपनि बीमा समितिमा अल्झिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले दुर्घटना बीमाको रकम बृद्धि गरेपनि सरोकारवालासँग गहन छलफल गरी सहमति जुटाउन पहल नगर्दा उक्त प्रस्ताव बीमा समितिमा अल्झिएको हो । विभागले यातायात व्यवसायीसँग गहन छलफल नगरी आफुखुशी सवारी दुर्घट्ना बीमाको रकम बृद्धि गरेको र यातायात व्यवसायीहरुले त्यसको विरोध गरेका कारण रोकिएको बीमा समितिको भनाई छ ।
बीमा समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले भने ‘दुर्घटना बीमाको रकम बृद्धि गर्ने प्रस्ताव बीमा समितिमा आईपुगेको र सरोकारवालाहरुसँग बृहद छलफल गरी टुंग्याउने क्रममा रहेको छ ।’ समितिका अनुसार गत असारमा भएको सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा यातायात व्यवसायीले ठूलो प्रिमियम आफूहरुले तिर्न नसक्ने भन्दै छुट्टै कोष खडा गरेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यातायात व्यवसायीहरुले भने फरक धारणा राखेका छन् । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले इन्स्योरेन्स खवरसँग भने, ‘यातायात व्यवसायीलाई प्रिमियमको भार मात्रै थोपर्ने कार्य स्वीकार्य छैन ।’ उनले सरकारले कानुन कार्यान्वयन नगर्दासम्म आफूहरु एक इन्च पनि अघि बढ्ने पक्षमा नरहेको उनले प्रष्ट पारे । महासचिव सिटौलाले भने, ‘बीमा रकम मात्रै बढाएर समाधान हुँदैन । १० लाख मात्रै होइन, २०, २५ लाख कति चाहिन्छ गरौं, तर मर्मत, मृत्युदावी भुक्तानी र उपचार खर्चको नाममा सडकमा उभिएर हामीले बार्गेनिङ गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपपर्दछ ।’ महासंघले दुर्घटनापछि बीमा पोलिसीकै आधारमा मर्मत, उपचार खर्च तथा मृत्यु दावी भुक्तानी हुने व्यवस्था नआए व्यवसायीलाई प्रिमियमको भार थोपर्ने कार्य स्वीकार्य नभएको प्रष्ट पारेका छन्
।
उता, यातायात व्यवस्था विभागले भने आफूहरुले एक वर्षअघिदेखि बीमा समितिमा पठाएको प्रस्ताव अझै स्वीकृत नभएको भन्दै बीमा समितिको निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको बताए । यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी तीर्थ खनालले भने, ‘बीमा समितिलाई सबै जिम्मेवारी दिएर प्रस्ताव पठाएका छौं, हामी निर्णयको प्रतिक्षामा छौं ।’
पछिल्लो छ महिनादेखि बीमा समिति, यातायात व्यवस्था विभाग र सरोकारवाला पक्ष यातायात व्यवसायीहरुका बीचमा कुनै संवाद नै भएको छैन । संवादहीनताको अवस्थाको कारण दुर्घटना बीमा रकम बृद्धि गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव झनै अन्योलमा परेको छ ।
