काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले अब प्रत्येक त्रैमास सकिएको ३० दिनभित्र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई नियमन शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको छ।
बीमा नियमावली, २०८१ मार्फत नियमन शुल्क बुझाउनुपर्ने म्याद तोकिएको हो। बीमा ऐन, २०७९ मा भने प्रत्येक वर्ष नियमन शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
बीमा ऐनको दफा ७९ र १०० मा प्राधिकरणबाट नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्ने बीमकले नियमन शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
जसअनुसार बीमकले नियमन शुल्कबापत आफूले वार्षिक रुपमा आर्जन गरेको कुल बीमशुल्कको ०.७५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम र लघु बीमकले ०.५ प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
यसैगरी नियमावलीमार्फत प्राधिकरणले नियमन शुल्क नबुझाउने बीमकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि ल्याएको छ। ऐनमा भने नियमन शुल्क नबुझाउने बीमकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने किटान गरिएको छैन।
नियमावलीअनुसार बीमकले नियमन शुल्क नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको शुल्कको अतिरिक्त त्यसमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम ब्याजसमेत प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बीमकले आर्जन गरेको कुल बीमाशुल्कमा बीमकको अन्तिम लेखापरीक्षणपश्चात तयार भएको वित्तीय विवरणमा फरक पर्न गएमा त्यसरी फरक पर्न गएको रकम प्राधिकरणले मिलान गर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा निर्धारण गरिएको छ।
