काठमाडौं । तेस्रो पक्ष बीमालाई पूलमार्फत सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बीमक संघले गृहकार्य तीव्र पारेको छ । बीमक संघको नेतृत्वमा अघि बढेको छलफलमा सबै बीमा कम्पनीका सिईओहरुले सहमति जनाएपनि मोडालिटी र सञ्चालन विधिका सम्बन्धमा भने अन्तिम सहमति हुन बाँकी छ । सबै कम्पनीहरु सहमति पश्चात बीमा समितिले कानुनी बाटो फुकाएर संघले बनाएको कार्यविधिलाई स्वीकृत गरेमा आगामी माघ १ गतेदेखि तेस्रो पक्ष बीमा पुलमार्फत सञ्चालन हुनेछ ।
तेस्रो बीमाको नाममा ठूलो रकम कमिशन दिनु परेको र धेरै शाखा कार्यालयमार्फत काम गर्दा सञ्चालन खर्च बढेको भन्दै सबै बीमा कम्पनीलाई समान हिस्सा हुने गरी बैदेशिक रोजगार म्यादी बीमाकै मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न बीमक संघले लामो समयदेखि छलफल चलाउँदै आएको छ । उक्त छलफल अब निष्कर्षतिर पुग्ने लागेको छलफलमा सहभागी एक सिईओले बताए ।
गत आइतबार बसेको नेपाल बीमक संघको पूर्ण बैठकमा तेस्रो पक्ष बीमा पुलमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा मौखिक सहमति गरेको छ । पछिल्लो बैठकमा तेस्रो पक्ष बीमा पुलमार्फत सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा लगभग सहमति भएको प्रभु इन्स्योरेन्सका संचित बज्राचार्यले बताए । नेपाल बीमक संघको नेतृत्वमा बढि बढाइएको पुलको सञ्चालन विधि र बीमा समितिबाट कानुनी प्रक्रिया भने पूरा गर्ने लगायतका धेरै काम बाँकी रहेको प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका सिईओ बीरकृष्ण महर्जनले इन्स्योरेन्स खवरलाई बताए । युनाईटेड इन्स्योरेन्सका कार्यबाहक सिईओ रमेश कुमार भट्टराईले तेस्रो पक्ष बीमा पुलमार्फत सञ्चालन गर्ने सहमति भएको र उक्त प्रयास प्रयास स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए ।
गत आइतबारको बैठकमा तेस्रो पक्ष बीमा पुलमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति भएको भएपनि मोडालिटी, नेतृत्व, व्यवस्थापनको सम्बन्धमा विभिन्न बीमा कम्पनीहरुका सिईओहरुको फरक फरक विचार आएको जनाइएको छ ।
डालिटीबारे स्पष्ट भएपछि एकताबद्ध भएर बीमा समिति समक्ष प्रस्तुत गर्ने योजना रहेको बीमक संघका एक सदस्यले इन्स्योरेन्स खवरलाई बताए । ति सदस्यले भने, ‘अहिले भर्खरै बिजारोपण मात्रै भएको हो, परिपक्व बनाउन अझै धेरै काम बाँकी छ । यसकाविरुद्धमा धेरै ठाउँबाट प्रहार हुने सम्भावना पनि छ, केही तत्वहरु भाँड्न सक्रिय भइसकेका छन्, अध्यारो कुनाबाट व्यापारिक लाभ लिइरहेकाहरुले विभिन्न षडयन्त्र हुनेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्दछ ।’ तेस्रो पक्ष बीमाको धेरै कारोबार गर्ने कम्पनीका सिईओहरुले अझै हस्ताक्षर नगरेको एक सदस्यले इन्स्योरेन्स खवरलाई बताए । ‘सबैले हस्ताक्षर गर्छन गर्दैनन् हेरौं? त्यसपछि केही भन्न सकिएला’ पुलको पक्षमा काम गरिरहेका एक सदस्यले भने ।
सरकारले अनिवार्य गरेको तेस्रो पक्ष बीमाको लागि कार्यालय सञ्चालन खर्च र एजेन्ट कमिशन खर्च धेरै भएकोले त्यसलाई घटाउन पुलमार्फत गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुका अधिकारीहरुको भनाई छ । पुलमार्फत तेस्रो पक्ष बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाएमा हालको सञ्चालन खर्च र कमिशनबापतको रकम कटौती भई कूल तेस्रो पक्ष बीमा शुल्क नै १५ प्रतिशत हाराहारी बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।
उता, बीमा समितिले भने तेस्रो पक्ष बीमा पुलमार्फत सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको जनाएको छ । पुलमार्फत गर्ने सम्बन्धमा सबै कम्पनी सहमत भइ आएको अवस्थामा बीमा समितिले सहजिकरण गर्ने सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बताए ।
