काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकहरुलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति टाउको दुखाइ बन्दै गइरहेको छ। यस्तो सम्पत्ति निरन्तर बढ्दै जाँदा बैंकहरु थप दबाबमा परेका छन्।
२०८१ पुससम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। २०८० को पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो सम्पत्ति २३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो। यसबीचमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति १७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७१.८९ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
समयमै नउठेको कर्जाको धितो लिलामी बिक्री नभएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो धितो आफैँले सकार्छन्। बैंकहरु आफैँले धितो सकार्नुभन्दा पहिले लिलामीसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सकारेको सम्पत्ति नै गैरबैंकिङ सम्पत्ति हो। गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकारेकै समयबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो जोखिमबाट बच्न सतप्रतिशत रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने नियामकीय व्यवस्था छ।
पछिल्लो १ वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। चालु वर्षको पुससम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल गैरबैंकिङ सम्पत्तिको ८५ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुको हिस्सा छ।
त्यसैगरी पुस मसान्तसम्म १७ विकास बैंकको गैरबैकिङ सम्पत्ति ३ अर्ब ६० करोड २२ लाख रुपैयाँ छ। फाइनान्स कम्पनीहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति २ अर्ब २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्तिसँगै खराब कर्जा पनि बढ्दै गएको छ। पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थको खराब कर्जा औसत ३.७३ प्रतिशत छ। पुस मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा औसत ३.९३ प्रतिशत छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास असोजसम्म वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा औसत ३.६१ प्रतिशत थियो।
असोजसम्म विकास बैंकको खराब कर्जा औसत ३.१९ प्रतिशत थियो भने पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा ३.६१ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसैगरी फाइनान्स कम्पनीको खराब कर्जा औसत ९.१८ प्रतिशत पुगेको छ। असोजसम्म ८.३७ प्रतिशत थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुससम्म २ खर्ब १८ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी प्रोभिजन (लोन लस प्रोभिजन) गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म यस्तो प्रोभिजन १ खर्ब ९१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थियो।
यसरी गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा बैंकहरुले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गरी यसलाई सकार्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। जसअनुसार केन्द्रीय बैंकले यसका लागि काम गर्न थालिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनाको गर्ने घोषणा गर्दै कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने बताएको थियो। जसअनुसार कार्यदल नै बनाएर केन्द्रीय बैंकले मस्यौदा लेखनको काम गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले कानुनको मस्यौदा तयार पारे पनि संसदबाट कानुन पारित भएर कम्पनी स्थापनाका लागि केही समय लाग्न सक्नेछ।
ग्लोबल आईएमई बैंकको मात्रै साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति पुगेको छ। यो बैंकको ५ अर्ब ५६ करोड ९० लाख रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही समयमा यस बैंकको यस्तो सम्पत्ति २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो।
हिमालयन बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै एनआईसी एसिया बैंकको ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुग्दा नबिल बैंक ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ। नेपाल बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति २० करोड रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वाणिज्य बैंकमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छैन।
