काठमाडौं । भारतमा जीवन र स्वास्थ्य बीमा सेवामा १८ प्रतिशत जिएसटी (वस्तु तथा सेवा कर) लागू गर्ने सरकारी निर्णयको सत्तारूढ दलसहित विपक्षीबाट समेत चर्को आलोचना भइरहेको छ।
पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले शुक्रबार जीवन बीमामा १८ प्रतिशत जिएसटी (वस्तु तथा सेवा कर) लागू गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेकी छिन् ।
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी जीवन तथा स्वास्थ्य बीमामा भारतको वित्त मन्त्रालयले आयकर ऐनको दफा ८० ग र ८० घ अन्तर्गत जिएसटी लागू गरेको हो । करको भारका कारण सर्वसाधारणले प्राप्त गर्ने प्रतिफल कटौती हुने र बीमाको लागत बढ्ने भन्दै मुख्यमन्त्री बेनर्जीले वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणलाई ट्वीटमा मेन्सन गर्दै ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
उनले भनेकी छिन्, बीमाले सामाजिक सुरक्षा जालोका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै विपत्तीको अवस्थामा सरकारले आम नागरिकलाई प्रत्यक्षरूपमा दिनुपर्ने वित्तीय सहयोगको भार काम गर्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा अनावश्यक कर थोपर्नु गरिबमारा नीति हो ।
यसअघि यातायात तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीले समेत बीमामा लागू गरिएको १८ प्रतिशत कर सम्बन्धि प्रावधान खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले वित्तमन्त्री सीतारमणलाई २८ जुलाइमा लेखेको पत्रमा भनेका छन्, जीवन बीमामा १८ प्रतिशत कर लाद्नु भनेको अनिश्चित जीवनमाथि कर भार थोपर्नु सरह हो ।
भारतीय लोक सभाका सांसद तथा तृणमुल काँग्रेसका नेता सुदिप बन्धोपाध्यायले पनि बीमामा जनता विरोधी कर खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
