काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय शंकास्पद कारोबार र गतिविधि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्टिलिजेन्स युनिट (एफआईयू नेपाल)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।
दीर्घबहादुर रावलको नेतृत्व रहेको एफआईयू नेपालको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो ४ वर्षमा शंकास्पद कारोबार र गतिविधि साढे ४०० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। सन् २०२० मा यस्ता कारोबार र गतिविधि १ हजार १०३ रहेकोमा सन् २०२३ सम्म बढेर ६ हजार २५५ पुगेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रमा शंकास्पद कारोबार र गतिविधि बढी रहेको पाइएको छ। जसअनुसार सबैभन्दा धेरै वाणिज्य बैंकबाट ५ हजार २८२ वटा उजुरी आएका छन्।
बीमा क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने सन् २०२३ मा शंकास्पद कारोबार र गतिविधिका घटना जीवन बीमा कम्पनीहरुबाट २६ वटा र निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट २ वटामात्रै उजुरी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सन् २०२३ कुल ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको शंकास्पद कारोबार र गतिविधि भएको उजुरी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमा सर्वाधिक वाणिज्य बैंकहरुबाट ३८ अर्ब ७२ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरको यस्ता गतिविधि भएको उजुरी परेका छन्।
जीवन बीमा कम्पनीहरुबाट भने ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँबराबरको शंकास्पद कारोबार र गतिविधि भएका उजुरी परेका छन्। निर्जीवन कम्पनीहरुमा भने त्यस्ता गतिविधि न्यून देखिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा नेपाल प्रहरीबाट सर्वाधिक ३५८ वटा शंकास्पद कारोबार गतिविधिका घटना छानबिन गर्न उजुरी परेको छ। सबैभन्दा थोरै सहकारी विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट १–१ वटा उजुरी परेका छन्।
एफआईयू नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रमा गोएएमएल प्रविधि लागू गरेको छ। सन् २०२३ सम्म गोएएमएल प्रविधिको प्रयोग १५ वटा जीवन बीमा कम्पनी, १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी र २ वटा लघु जीवन बीमा कम्पनीले गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा शंकास्पद कारोबार र गतिविधिको रिपोर्टिङ गोएएमएलबाट ९५ प्रतिशत र भौतिक रुपमा ५ प्रतिशत आएका थिए।
विसं. २०७९ असार १ गतेबाट राष्ट्र बैंकले बीमा कम्पनीहरुका लागि पनि शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी सूचना गोएमएल पोर्टलमार्फत नै उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ।
त्यसअघि पाक्षिक रुपमा बीमा कम्पनीहरुसँग शंकास्पद कारोबार वा रकमको सीमा नाघेका बीमितबारे जानकारी माग गर्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले २०७९ असार १ गतेबाट लागू हुने गरी अनिवार्य दैनिक रुपमा कारोबारसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। यसअघि बीमा कम्पनीले सीडीमा र ई–मेलमार्फत पाक्षिक तथ्यांक पेस गर्दै आएका थिए।
शंकास्पद कारोबार, निगरानीमा राखिनुपर्ने सूचीमा रहेका राजनीतिक पष्ठभूमिका व्यक्ति, रु. १ लाख वा सोभन्दा बढी भुक्तानी गर्ने बीमितको सम्बन्धमा जानकारी पेस गर्नका लागि बीमा कम्पनीलाई गोएमएल सफ्टवेयर प्रयोग गर्न लगाइएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कारोबार गर्ने ग्राहक सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी इकाइलाई नियमित रुपमा सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, बीमा कम्पनीले एक पटकमा १ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकम बीमाशुल्कबापत भुक्तानी गर्ने बीमितबारे जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ।
