काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने उपाय खोज्दै अर्थ सचिवमा कृष्ण्हरि पुस्करलाई ल्याएको खुलेको छ । यसअघिका अर्थ सचिव अर्जुन पोख्रेलले राष्ट्र बैंक संचालक समितिको बैठकमा दह्रोसँग कुरा राख्न नसकेको भन्दै उनलाई सरुवा गरेर पुस्करलााई अर्थ सचिवमा ल्याएको बुझिएको छ ।
पुस्करले अब राष्ट्र बैंक संचालक समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको निर्देशन अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन दह्रो कुरा राख्ने र सो कुरा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंक तयार नभएमा गभर्नर अधिकारीलाई नै हटाउने उपायको खोजी शुरु भएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले सरकारले अधिकारीलाई २०७६ साल चैत्र २४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गर्दा त्रुटि भएको भन्दै सो निर्णय नै फिर्ता गर्ने गरी गभर्नरलाई हटाउने उपाय खोजिएको छ । यसमा गभर्नरको शैक्षिक योग्यतालाई आधार बनाउन सकिने सुझाव सल्लाहकारहरुले अर्थ मन्त्री महतलाई दिएको बुझिएको छ ।
यसअघि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा अधिकारीलाई बर्खास्त गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी पुर्नस्थापना गरेर सो सम्बन्धी मुद्धा विचाराधिन रहेकाले सरकारले फेरि बर्खास्त गर्दा अदालतको आदेशको बर्खिलाप हुने हुँदा त्यसको जोखिम नलिएर पहिले केपी ओली सरकारले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिने विकल्प खोजेको जानकारहरुको भनाई छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले नयाँ गभर्नरका लागि अधिकारीसहित तत्कालीन डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र पूर्वसचिव केशव भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर त्यतिखेर लगानी कोर्डको प्रमुख कार्यकारी रहेका अधिकारीलाई सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो ।
गभर्नरमा नियुक्त हुँदा अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० को ग बमोजिम नभई त्रुटिपूर्ण निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको ठहरसहित उनलाई नियुक्त गरिएको निर्णय फिर्ता लिएर बदर गर्न सकिने तर्क सरकार निकट बुद्धिजीवीहरुको छ ।
दफा २० को “ग”मा गभर्नरको शैक्षिक योग्यताबारेमा आर्थिक, मौद्रिक, बैकिड, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याड्ढशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढि·, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने गरी किटान गरिएको छ । सो दफा र अन्यत्र कतै स्नातकोत्तर वा सो सरह भन्ने ब्यवस्था नभएकाले गभर्नर अधिकारी गभर्नरको पदमा बस्न अयोग्य रहेको सरकारवादीहरुको तर्क छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको ब्यवस्था यस्तो छ
राष्ट्र बैंकको गभर्नर मात्रै हैन डेपुटी गभर्नर र संचालकको पदमा नियुक्त हुन पनि माथि उल्लेखित कुनै पनि बिषयमा स्नातकोत्तर तहको शिक्षा हासिल गरेकै हुनुपर्ने ब्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर गभर्नर अधिकारीसँग त्यो शैक्षिक योग्यता छैन । अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०४६ सालमा व्यवस्थापन बिषयमा स्नातक गरेका छन् भने इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ इण्डियाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेट (सीए) गरेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक गरेपछि सीए उत्तिर्ण गरेको अवस्थामा सीएलाई स्नातकोत्तर सरह मान्यता दिने भए पनि राष्ट्र बैंक ऐनमा तोकिएको बिषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह भन्ने ब्यवस्था नभएकाले गभर्नर अधिकारी उनी पदमा बस्न अयोग्य रहेको भन्ने सरकारवादीहरुको तर्क छ ।
अधिकारीको शैक्षिक योग्यतालाई लिएर पटक पटक अख्तियार र अदालतमा मुद्धा परे पनि त्यस सम्बन्धी अन्योल हट्न सकेको छैन ।
