काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारले सिफारिश समितिले उपयुक्त तीनजना उम्मेदवार सिफारिश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। समिति गठन भएको एक सातापछि शुक्रबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै समितिले इच्छुक उम्मेदवारसँग अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरेको छ।
१५ दिनको अवधिभित्र प्राप्त हुने आवेदनको अध्ययन पछि समितिले ऐन अनुसारको योग्यताका आधारमा संक्षिप्त सूची (सर्ट लिस्ट) का लागि तीनजना चयन गर्नेछ। समितिले सिफारिश गरेका संक्षिप्त सूचीका तीनजना उम्मेदवारमध्ये कुनै एकजनालाई नेपाल सरकारले अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
बीमा ऐन, २०७९ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि योग्यता सम्बन्धित प्रावधान तोकिएको छ। बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र,व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार हुन सक्छन् ।
ऐनमा नियुक्तिका लागि अयोग्यता हुने पक्षबारे पनि स्पष्ट उल्लेख छ। ऐनको दफा बीमकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी प्रमुख तथा उच्च व्यवस्थापकीय पदाधिकारीको पदबाट अलग भएको दुई वर्ष पुरा नभएको व्यक्ति अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुन पाउँदैनन् । ऐनको दफा ८ उपदफा ३ (ञ) को यो प्रावधानले पछिल्लो दुई वर्ष अर्थात २०७९ पाैष २६ गतेपछि अवकाश लिएका वा पदमुक्त भएका बीमकको कुनै पनि अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी प्रमुख वा उच्च व्यवस्थापकीय पदाधिकारी अयोग्य हुनेछन् ।
ऐनको दफा ८ उपदफा ३ (ग) अनुसार कुनै पनि बीमकमा आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य आधारभूत शेयरधनीको रुपमा रहेको वा वित्तीय स्वार्थ भएको वा कुनै बीमकको वित्तीय स्वार्थ भएको संगठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनीले अध्यक्ष वा सदस्य पदका लागि योग्य हुँदैनन् । यसैगरी बीमकको बहालवाला कर्मचारी, सञ्चालक, परामर्शदाताले पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा दाबेदारी गर्न पाउँदैनन् ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि पूर्व प्रशासक, प्राधिकरणका पूर्व पदाधिकारीहरूबाट दाबेदारी हुने संभावना बढी देखिएको छ। नियामकीय निकायका पदाधिकारी सरकारले गर्दै आएको नियुक्तिको प्रवृत्ती हेर्दा व्यक्तिगत योग्यता आधारमा मात्र नभएर पहुँच र प्रभावका आधारमा नियुक्ति हुँदै आएको छ। यसबाहेक अध्यक्ष नियुक्तिका लागि व्यापारिक गृहहरूले सत्तारूढ दललाई प्रभावमा पारेर आफू अनुकुलका व्यक्ति नियुक्त गराउँदै आएको पनि आरोप लाग्दै आएको छ।
