बीमा समितिले लामो समय देखि माग गर्दै आएको जीवन बीमाको आयकरको सिमा कहिल्यै पुरा नहुने भएको छ । समितिले आयकरको सिमा बढाएर बीमाको दायरा बढाउँन सरकार प्रत्येक बर्ष पहल गर्दै आएको छ । तर, आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटमा समेत समितिको उक्त सुझावलाई सम्बोधन गरिएन । समितिले जीवन बीमा खरिद गरे बापत ५० हजार रुपैयाँसम्मको आयकरमा छुट दिन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, यस पटक पनि समितिको सुुझावलाई सरकारले वेवास्ता गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक बर्षसम्म सरकारले जीवन बीमा गरे बापत २० हजार रुपैयाँ आयकरमा छुटको व्यवस्था गरेको थियो । गत आवमा पनि समितिले ५० हजार रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट दिन सुझाएको थियो । तर, गत आवमा २० हजारलाई बढाएर २५ हजार रुपैयाँसम्ममा छुटको व्यवस्था गरियो । आगामी आवको बजेटमा पनि समितिले मन्त्रालाई आयकर छुटको सिमा बढाउँन सुझाव दिएको थियो ।
त्यस्तै, बीमा समितिले लघुबीमा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्न गरेको मागलाई पनि सरकारले वेवास्ता गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको कृषि बीमामा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था छ । तर, सोही प्रकृतिको लघुबीमामा अनुदानको व्यवस्था नहुँदा बिमितहरु लघुबीमा भन्दा कृषि बीमा तर्फ आकर्षित भएका छन् । तसर्थ न्यून आय भएका मानिसलाई पनि बीमामा समेट्नका लागि समितिले लघुबीमामा अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । तर, समितिको उक्त सुझावलाई पनि सरकारले सम्बोधन गरेन ।
सरकारले न्यून आय र अति जोखिममा रहेका मानिसमा बीमाको पहुँच बढाउँन लघुबीमा योजना संञ्चालनमा ल्याएको हो । थोरै बीमाक भएको लघुबीमा न्यून बीमाशुल्क तोकिएको छ । सरकारले आगामी आवसम्म सबै कम्पनीहरुलाई आफनो व्यवसायको अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत लघुबीमा व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको छ ।
