काठमाडौं । बाँकेको नेपालगन्ज केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख बमोजिम उक्त विकास बैंकलाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ऐनको दफा ८६ग बमोजिम सो बैंकको व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रणमा लिएको छ।
उक्त विकास बैंक सञ्चालनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ। समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको छ। समूहले पुस ११ देखि नै उक्त विकास बैंकमा तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।
उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यदिशसहित राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ। व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडी) सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेलगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको छ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशंका भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको हो।
उक्त बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको हुँदा उक्त संस्थालाई ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ को विनियम ३ बमोजिम गत मंसिर ११ देखि लागू हुने गरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको थियो।
