काठमाण्डाै । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघकाे दाेश्राे केन्द्रीय महाधिवेशनमा एक बीमक एक अभिकर्ता सम्बन्धी बीमा एनकाे प्रावधान खारेजीकाे लागी आन्दाेलन गर्नुपर्ने आवाज प्राथमिकताका साथ उठेकाे छ। एक बीमक एक अभिकर्ता सम्बन्धी प्रावधान संविधानकाे धारा १७ बमाेजिमकाे स्वतन्त्रताकाे हक विपरित भएकाे भन्दै खारेजीका लागी आन्दाेलन गर्नुपर्ने दबाब सहभागी अभिकर्ताहरुले दिएका छन् ।
महाधिवेशन प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ अभिकर्ता जयराम बिडारीले सर्वाेच्च अदालतबाट व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक पेशा गर्न पाउने माैलिक हककाे सवालमा स्थापित गरेकाे नजिरकाे प्रावधान विपरित बीमा ऐनमा एक अभिकर्ताले एउटा मात्र बीमा कम्पनीकाे अभिकर्ता भई काम गर्न पाउने प्रावधान पुनः लागू भएकाेमा संघ माैन रहेकाेमा आलाेचना गरे । उनले नेतृत्वलाई प्रश्न गर्दै भने,नजिर स्थापित विषयकाे विपरित नयाँ बीमा ऐनमा प्रावधान समेट्दा समेत संघकाे केन्द्रीय नेतृत्व किन माैन बसेकाे ?
उनले चेतनाकाे स्तर वृद्धि हुँदै जाँदा प्राप्त अधिकारकाे संरक्षण गर्न संघकाे नेतृत्व चुकेकाे भन्दै आलाेचना गरे । आफ्नाे अधिकार कसरी सुरक्षित र वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने मूल उद्देश्य भएपनि संघकाे नेतृत्व नराम्ररी चुकेकाे बताए ।
२०७२ सालमा नेतृत्व चयन गरेपछि सात वर्षपछि दाेश्राे पटक २०७९ सालमा संघकाे महाधिवेशन भएकाे हाे । संघकाे विधान अनुसार प्रत्येक वर्ष अधिवेशन बाेलाउनुपर्ने र चार चार वर्षमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने भएपनि आन्तरिक बेथितीका कारण सात वर्षपछि बल्ल नयाँ नेतृत्व चयनका लागी महाधिवेशन हुने अवस्था आएकाे भन्दै सहभागी अभिकर्ताहरुले नेतृत्वकाे चर्काे आलाेचना समेत गरे ।
अर्का अभिकर्ता ओम प्रसाद ओलीले लेबी वितरणकाे प्रस्ताव अव्यवहारिक भएकाे भन्दै उठाएकाे लेबीकाे तल्लाे शाखामा पचास प्रतिशत रहने र प्रादेशिक तथा केन्द्रीय समितिमा पचीस पचीस प्रतिशत रहने व्यवस्था गर्नका लागी सुझाव दिए । उनले खाता खाेल्ने सवालमा संघ भन्नाले पेशागत संगठनकाे केन्द्रीय समिति भन्ने लेखिएकाले शाखा स्तरमा बैंक खाता खाेल्न नपाइएकाेमा महाधिवेशनकाे ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, केन्द्रीय नेतृत्वले मन लागेकालाई चेक काटेर समेत भुक्तानी गरिएकाे छ। संघकाे पुरानाे केन्द्रीय कार्यालय रहेकाे ठाउँमा ताल्चा लागेकाे र कार्यालय सरेकाे जानकारी समेत थिएन भन्दै टिप्पणी गरे । नेपाल लाईफ इन्सुरेन्स पेशागत बीमक संघकाे बीमक समिति कुन हाे परिचय गराई दिनका लागी समेत केन्द्रीय नेतृत्वलाई आग्रह गरे । उनले काेषाध्यक्ष विजय कर्णकाे वित्तीय विवरण आर्थिक हिसाब किताब हिनामिना भएकाे भन्दै टिप्पणी गरे ।
महाधिवेशनमा पेश प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै अभिकर्ता ज्ञान प्रसाद पाैडेलले महासचिवकाे प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै संघकाे सदस्य संख्या र बीमक समितिबारे समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएकाेमा असन्तुष्टी जाहेर गरेर । उनले भने, संघकाे कतिवटा शाखा समिति छन्, सांगठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । संघले दिने सदस्यता संख्या पहिचानकाे रूपमा नराखेर अभिकर्ता काेड राख्दा गैर जिम्मेवारीपन भएकाे भन्दै आलाेचना समेत गरे । उनले काेषाध्यक्ष विजय कर्णले सम्बाेधनकाे शुरूवातमै लाल सलाम भनेकाेमा आपत्ती समेत जनाएका थिए ।
उनले विधान संशाेधनकाे प्रस्तावबारे टिप्पणी गर्दै ४ वर्षे कार्यकाललाई ३ वर्षे बनाउने प्रस्ताव स्वागत गर्दै नयाँ कार्य समितिकाे कार्यकाल ३ वर्ष सकिनु अघि ३ महिना अघि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने र ३ वर्ष पुग्ने बित्तिक्कै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान समेत समेट्न अनुराेध गरेका छन् । उनले केन्द्रीय समिति, प्रादेशिक समिति, शाखा समिति, स्थानीय निकायकाे समिति समेत सांगठनिक संरचनामा परिवर्तन गर्नका लागी सुझाव दिएका छन्।
श्याम प्रसाद भट्टराईले अभिकर्ताकाे भविष्यकाे आर्थिक सुरक्षाकाे लागी उपदान काेषकाे व्यवस्थाबारे पनि संघले आवाज उठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले पूर्णरूपमा अभिकर्ता पेशामा समर्पित अभिकर्ताहरूकाे बुढेशकालकाे लागी आर्थिक सुरक्षाकाे प्रत्याभूती दिलाउनका लागी उपदान काेष आवश्यक भएकाे बताए ।
लेखा प्रतिवेदनमा झेल
काेषाध्यक्षा विजय कर्णले पेश गरेकाे लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै अर्का अभिकर्ता मेघराज जिसीले लेखापरिक्षण हाे वा सामान्य कागज हाे भन्दै सभाकाे ध्यानाकर्षण गराए । प्रतिवेदनमा घर बहाल करवापतकाे दायीत्ववापतकाे रकम कहिले देखिकाे हाे भन्ने उल्लेख नभएकाे तथा सदस्य तथा नविकरण शुल्क नेपाल लाईफ बाहेक अन्य बीमक समितिबाट प्राप्त भए नभएकाे किन उल्लेख नगरिएकाे भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले कार्यालय संचालन खर्चमा घर बहाल बाहेक अन्य कुनै खर्च नभएकाेमा आश्चर्य व्यक्त गरे ।
