काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरदेशीय क्यूआर भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाका लागि जारी भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०८० को बुँदा नं. ८ संशोधन केही व्यवस्था थप गरेको हो।
थपिएको व्यवस्थाअनुसार क्विक रेस्पोन्स कोडलगायतका विद्युतीय माध्यम (कार्डबाहेक)बाट विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्टअन्तर्गतको मर्चेन्ट पेमेन्ट (पीटुएम)को स्वीकार तथा जारी गर्ने कारोबार गर्दा राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआएसम्म सोअन्तर्गतको रिटेल पेमेन्ट स्विच (आरपीएस)मार्फत गर्न सकिनेछ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेका तल उल्लेखित व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
१. यो व्यवस्था लागू भएपश्चात यस्तो कारोबार गर्न चाहने भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले विदेशी संस्थासँग समझदारी (एमओयू) गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागसँग पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ। यस्तो पूर्वसहमतिको निवेदनसाथ प्रस्तावित विदेशी संस्थासँगको आवद्धताबाट हुने उपलब्धि/औचित्यलगायत विभागले माग गरेबमोजिमको कागजात÷विवरणसमेत पेस गर्नुपर्ने छ।
२. माथि उपबुँदा नं. १ बमोजिम एमओयू भएको विदेशी संस्थासँग कारोबार सुचारु गर्नुपूर्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यस्तो स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गर्दा प्रचलित विदेशी विनिमय र भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु पालना हुने व्यहोरा, विदेशी संस्थासँगको मूल सम्झौता, विदेशी संस्थाको प्रोफाइल, इन्टरफेस, कन्फिग्रेसन, कारोबारसम्बन्धी रुल, फ्री सेयरिङ, ट्रान्ज्याक्सन एन्ड डिस्प्युट सेटलमेन्ट मेकानिज, रिस्क म्यानेजमेन्ट भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐन, २०७५ को दफा १४(२) मा उल्लिखित विषय, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण, साइबर सुरक्षालगायत विभागले माग गरेबमोजिमका कागजात/विवरणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ।
३. यस्तो कारोबारसम्बन्धी विवरण÷तथ्यांक विभागले तोकेबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
४. कारोबार सम्पन्न नभई खाताबाट मौज्दात घटेको अवस्थामा दाबी उजुरी परेको वा नगरेको अवस्थामा कारोबार रकमको फोर्स सेटलमेन्ट बढीमा टी प्लस ३० दिनभित्र गराउने दायित्व उपकरण जारी गर्ने र स्वीकार गर्ने दुवै संस्थाको हुनेछ।
५. यस्तो कारोबारमा राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी भएको प्रचलित विनियमावली, परिपत्र, सूचनालगायतका व्यवस्थासमेत पालना हुनुपर्नेछ।
