काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा ऐन २०७९ को प्रावधान विपरित प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्पष्टीकरण दिएको छ ।
प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा यी दुबै नियामक निकायका अध्यक्ष विरुद्ध सर्वसाधारण लगानीकर्ताको तर्फबाट कानून विपरित प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्काशनको स्वीकृति दिइएको भन्दै गत साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरिएपछि प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विज्ञप्ती जारी गरेको हो ।
बीमा नियामकको हैसियतले प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्न चारवटा जीवन बीमकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको भन्दै प्राधिकरणले सैद्धान्तिक सहमति नियमसम्मत् रहेको दाबी गरेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अनलाइन संचार माध्यम मार्फत केही स्वार्थ समूहहरूले बीमा ऐन, २०७९ मा भएको व्यवस्थाको आफूखुशी अपव्याख्या गर्दै भ्रमपूर्ण दुष्प्रचार गरिरहेको प्रति प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
जीवन बीमक आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स लि, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लि, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लि. र सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेर पूँजी रकम संकलन गरिसकेका छन् । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को विवरण पत्र तथा शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (५) मा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमकले सर्वसाधारणबाट शेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा शेयरको अङ्कित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ’ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अपव्याख्या गरिएको प्राधिकरणको स्पष्टोक्ति छ ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४४ को उपदफा (५) मा बीमकको शेयरको बाँडफाँड तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित सङ्घिय कानून बमोजिम हुने’ उल्लेख भएको, धितोपत्र ऐन, २०६३ बमोजिम धितोपत्र बोर्ड नेपालले जारी गरेको धितोपत्र निष्काशन नियमावली, २०७३ को दफा २५ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ बमोजिम प्रिमियममा शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था सम्बन्धी शर्त पुरा गरेका बीमकलाई सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको शेयर प्रिमियममा सार्वजनिक निष्काशन गर्न प्राधिकरणबाट कानून बमोजिम सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
