काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले १४ वटा कम्पनीको आइपीओ पाइपलाइनबाट हटाएको छ।
धितोपत्र बोर्डले मापदण्ड नपुगेको भन्दै १४ वटा कम्पनीको आइपीओ पाइपलाइनबाट हटाएको छ। जसमा जलविद्युत समूहका ६ वटा, होटल तथा पर्यटन समूहका ५ वटा, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा २ वटा र एउटा अन्य समूहका छन्।
पाइपलाइनबाट हटाइएका आइपीओमा जलविद्युत समूहका लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल, युनिक हाइडेल कम्पनी, सानिमा हाइड्रोपावर, रिचेत जलविद्युत कम्पनी, पुवाखोला–वान हाइड्रोपावर र बेनी हाइड्रोपावरका छन्।
यसैगरी होटल तथा पर्यटन समूहका ठमेल प्लाजा होटल एन्ड सुइट्स, अर्किड होल्डिङ्स, अन्नपूर्ण केबलकार, एपेक्स हस्पिटालिटी र प्रभु हेलिकोप्टरका आइपीओ पनि धितोपत्र बोर्डले पाइपलाइनबाट हटाएको छ। धितोपत्र बोर्डबाट पाइपलाइनबाट उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका सोपना मर्मास्युटिकल्स र एक्कर्ड फर्मास्युटिकल्स तथा अन्य समूहको कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्कको आइपीओ पनि हटाइएको छ।
जथाभावी आइपीओ अनुमति दिएको भन्दै करिब डेढ वर्षअघि सार्वजनिक लेखा समितिले वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति नदिन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यस्तै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जलविद्युत कम्पनीले विद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र आइपीओ अनुमति दिन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
यसैगरी हालै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा जलविद्युत कम्पनीहरुले निर्माण चरणमै सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले सेयर निष्कासन गरेको ३ वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुने अवस्था रहन सक्ने र ३ वर्षपछि संस्थापकहरुले शेयर बिक्री गर्नसक्ने देखिएको औँल्याएको छ। जसबाट आयोजना निर्माणमा पर्ने असर एवं सोबाट सर्वसाधारण लगानीकर्तामा पर्ने जोखिमलगायतका विषयमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
यिनै निकायका सुझाव र रायका आधारमा धितोपत्र बोर्डले ती कम्पनीको आइपीओ पाइपलाइनबाट हटाएको हो। पाइपलाइनबाट हटाइएकामध्ये १३ वटा कम्पनीमो प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम रहेको धितोपत्र बोर्ड स्रोत बताउँछन्। ‘एउटा जलविद्युत कम्पनीको भने पीपीए अवधि ५ वर्षमात्रै रहेकोले सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको आइपीओ पाइपलाइनबाट हटाइएको हो’, स्रोत भन्यो।
धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले कम्पनीहरुले पेस गरेका वित्तीय विवरणमा कैफियत देखिएको अहिलेलाई पाइपलाइनबाट हटाइएको बताए। ‘मापदण्ड पूरा गरेर ल्याउने कम्पनीको आइपीओ पुनः पाइपलाइन राखिनेछ’, उनले भने।
सर्वसाधारणको हितकै लागि धितोपत्र बोर्डले यो कदम चालेको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ।
