काठमाडौं । नेपाली सेनाले स्वघोषणा मार्फत मंगलबार राति १० बजेदेखि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था हातमा लिएको छ।
विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देलले शान्ति सुरक्षाको कमाण्ड सेना स्वयमले लिने घोषणा गर्दा पृष्भूमीमा सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको तस्वीर देखिएन, केवल पृथ्वीनारायण शाहको मात्र तस्वीर झुण्ड्याइएको देखियो।
नेपालको संविधान अनुसार, सेना परिचालनको सिफारिश गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा, निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्री परिषदमा र घोषणा गर्ने काम सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, सुरक्षा परिषदको बैठकले मन्त्रीपरिषद समक्ष सिफारिश गरेपछि मन्त्रिपरिषदले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्छ ।
र यो निर्णयसँगै मन्त्रीपरिषदले राष्ट्रपति समक्ष सेना परिचालनको सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको घोषणा गर्ने व्यवस्था छ।
हेराैं के छ सेना परिचालनबारे संवैधानिक व्यवस्था:
नेपालको संविधानको धारा २६७ ले राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा २६७ को उपधारा (६) मा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन समेत गरिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ।
उपधारा (६) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुँदा बखत ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएको’ अवस्था हुनुपर्छ।
संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसम्बन्धी व्यवस्था छ। नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न गठन हुने सुरक्षा परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सुरक्षा परिषदका सदस्यहरुमा रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति रहने प्रावधान छ । रक्षा सचिव सदस्य सचिवका रुपमा रहने प्रावधान संविधानमा छ ।
संविधानको धारा २६७ को उपधारा (४) अनुसार नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानून बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्छ। अहिलेको परिस्थिति यस्तो नभएकाले यो धारा लागू हुँदैन।
धारा २६७ को उपधारा (६) बमोजिम सुरक्षा परिषदले सेना परिचालनको सिफारिस र काम चलाउ मन्त्री परिषदले निर्णय र सिफारिश गरेको छैन। राष्ट्रपतिले समेत सेना परिचालनको घोषणा गरेका छैनन् ।
अन्तरिम सरकारको वैधानिक नेतृत्व कसको हातमाः
नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ मा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। अर्थात प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपनि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुँदासम्म केपी ओली कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक हैसियतमा कायमै छन् ।
काम चलाउ मन्त्री परिषद कायमै रहेको र राष्ट्रपति समेत सकृय रहेकाले सेना परिचालनको वैधानिक निर्णय गरेर सेना परिचालन गराउनु उपयुक्त हुने देखिएको छ। यसले सेनाले राजनीतिक कू गरेको अर्थमा बाहिरी विश्वमा सन्देश जानेछैन।
अन्तरिम सरकारको नेतृत्व चयनमा सहमति कायम भएर अबको केही दिनभित्रै देशले अहिलेको राजनीतिक अन्याैलताको अस्थायी निकास पाउनेछ भन्ने आशा गराैं। यति भएपछि सेना पुनः ब्यारेक फर्किने वातावरण बन्नेछ, अन्यथा लोकतान्त्रिक मुलुकमा लामो समय सेना सडकमा देखिने अवस्था विद्यमान रहनु लोकतन्त्रका लागि नोक्सानी हुनसक्छ।
