काठमाडौं । नेपालको वित्तीय प्रणालीको स्थिरता कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको पहिचान र नियमन गर्ने ढाँचा लागू गर्ने भएको छ। प्रणालीगत महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीका रूपमा पहिचान गरिएका सेवा प्रदायकहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् किनभने यसमा कुनै पनि कमजोरी वा असफलताले सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा नै अपुरणीय क्षति पुर्याउन सक्छ।
खासगरी कुनै पनि देशको वित्तीय व्यवस्थामा कुनै विशेष संस्थामार्फत हुने कारोबार वा संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवाको आयतनले ठूलो प्रभाव पार्ने अवस्थामा त्यसलाई प्रणालीगत महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा पहिचान गरिएको हुन्छ। सम्बन्धित देशको समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणाली नै प्रभावित पार्ने भएकाले यस्तो संस्थालाई नियामकले विशेष नियमन र निगरानीको व्यवस्था गरेको हुन्छ।
छिमेकी मुलुक भारतमा सरकारी स्वामित्वको जीवन बीमक एलआइसी इण्डिया र पुनर्बीमक जिआइसी रि प्रणालीगत महत्वपूर्ण बीमक हुन्। यी दुबै संस्थालाई भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरणले सुक्ष्म निगरानी र नियमन गरिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले मस्याैदा ढाँचा मार्फत प्रस्ताव गरेको प्रणालीगत महत्वको भुक्तानी प्रणालीको मान्यताका लागि मापदण्डहरू तोकिएका छन् । प्रस्तावित पाँच मापदण्डमध्ये कुनै एक मापदण्ड पुरा गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई प्रणालीगत महत्वको भुक्तानी सेवा प्रदायकका रूपमा पहिचान गरिनेछ।
प्रणालीगत महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली पहिचानको मापदण्डहरूः
– राष्ट्र बैंकले परिभाषित गरे अनुसार पूर्व निर्धारित समयभित्रै कारोबार सम्पन्न हुने र ठूलो रकमको भुक्तानीहरू सम्हाल्ने
– देशको वित्तीय बजार अवस्थितिको लागि एकमात्र महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली
– कुल भुक्तानीको मूल्यको आधारमा सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी प्रणाली
– खुद्रा बजारको एक तिहाईभन्दा बढी लेनदेन मूल्य वा दुई तिहाईभन्दा बढी लेनदेन मात्राको बजार हिस्सा ओगटेको
– अन्य भुक्तानी प्रणालीहरूसँग उच्च अन्तर सम्बन्ध रहेको
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीको लागि महत्त्वपूर्ण भएका अन्य प्रणालीहरूलाई पनि आवश्यकता अनुसार प्रणालीगत महत्वको भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा मान्यता दिन सक्छ।
राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको मापदण्डका आधारमा नेपाल क्लियरिङ हाउस(कनेक्ट आइपिएस) बाहेक इसेवा, एकीकरण पछिको आइएमई पे र खल्ती समेत विशेष महत्वको भुक्तानी सेवा प्रदायक अन्तर्गत पर्ने संभावना देखिएको छ।
प्रणालीगत महत्वको भुक्तानी सेवा प्रदायकका रूपमा पहिचान गरिएको सेवा प्रदायकका लागि कडा मापदण्डहरू लागू गरिनेछन् ।
भुक्तानी प्रणालीले पालना गर्नुपर्ने दायीत्वहरूः
१. कानूनी मान्यता -कारोबार सम्पन्न, नेटिङ व्यवस्था लगायतका सबै परिचालनहरू कानूनी रूपमा बाध्यकारी हुनुपर्छ।
२. स्पष्ट नियमहरू – सहभागिताका मापदण्ड, जोखिम व्यवस्थापन नीति र डिफल्ट व्यवस्थापन प्रकृया स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ।
३. जोखिम व्यवस्थापन – वास्तविक समयमै कारोबार सम्पन्न, आकस्मिक योजना लगायतका उपायहरू अपनाएर क्रेडिट, तरलता र परिचालन जोखिमहरू नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
४. प्रभावशाली शासन – पारदर्शिता, जवाफदेहीता र सम्बन्धित पक्षहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ।
४. नियामकीय अनुपालन – प्रमुख परिचालन परिवर्तनहरूले राष्ट्र बैंकलाई सूचना दिनुपर्छ र वित्तीय बजार पूर्वाधार सम्बन्धि सिद्धान्त जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नियमित स्वमूल्यांकन गर्नुपर्छ।
५. वित्तीय स्थिरता – नियामकहरू र अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर प्रणालीगत जोखिम नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले पहिचान गरिएका भुक्तानी प्रणालीहरूको वार्षिक समीक्षा गर्नेछ र बजार वा परिचालनमा ठूला परिवर्तन भएमा थप मूल्यांकन गर्न सक्छ। केन्द्रीय बैंकले आवश्यकता अनुसार प्रणालीगत महत्वको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धित मापदण्डहरू परिमार्जन गर्न सक्छ।
यो निर्णयले राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने प्रतिबद्धतालाई जनाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अपनाएर नेपालले आफ्नो वित्तीय अवस्थितिलाई विश्वसनीय बनाउन र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्न खोजेको छ। यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित छ, जहाँ केन्द्रीय बैंकहरूले बैंक फर इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट लगायतका नियामक निकायहरूको ढाँचा अनुसरण गरेर प्रणालीगत जोखिम नियन्त्रणको प्रयास गर्छन्।
