काठमाडौं । नेपालले गत चैतमा प्रकाशन गरेको पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको पहिलो द्वैवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदनमा नेपालको जलवायू जोखिम, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, अनुकूलन रणनीति तथा वित्तीय आवश्यकता स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गरेको छ।
वन मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध यो प्रतिवेदनले बीमा उद्योग र विश्व पुनर्बीमकहरुका लागि नेपालमा जलवायु जोखिम व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
बढ्दो जलवायु जोखिम
- नेपालमा बाढी, पहिरो, खडेरी तथा हिमताल फुट्ने जोखिम बारम्बार देखिन्छन्।
- कृषि, जलविद्युत, जैविक विविधता र सहरी पूर्वाधार सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हुन्।
- जनसंख्याको ३५.८% मात्र जलवायु परिवर्तनबारे सचेत छन्। जसमा महिला तथा हिमाली समुदाय बढी जोखिममा छन्।
वित्तीय खाडल
- नेपालको राष्ट्रिय रुपमा निर्धारण गरिएका योगदान कार्यान्वयन लागत करिब ३३.०४ अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ।
- राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी २०२१–२०५०) कार्यान्वयन लागत करिब ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर छ।
- घरेलु स्रोतले कुल आवश्यकताको १०% भन्दा कममात्र धान्न सक्छ। बाँकी रकम अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र पुनर्बीमा संयन्त्रबाट जुटाउनुपर्ने देखिन्छ।
बीमा कम्पनीका लागि चुनौती र अवसर
कृषि तथा पशुपालनः जलवायुजन्य उत्पादन ह्रासका कारण बीमा दाबी बढ्ने सम्भावना।
जलविद्युत तथा पूर्वाधारः जलवायु चरम घटनाले ऊर्जा उत्पादनमा असर गर्ने भएकाले विशेष बीमा उत्पादन आवश्यक।
सहरी विस्तारः तीव्र सहरीकरणले बाढी तथा पूर्वाधार क्षतिमा जोखिम बढाएको छ। जसका लागि नवीनतम विपद् बीमा समाधान आवश्यक छ।
पुनर्बीमकहरुको भूमिका
नेपालले सुरु गरेको जलवायु बजेट कोडले वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गरेको छ। जसले पुनर्बीमकहरुलाई जोखिम मूल्यांकनमा सहयोग पुर्याउँछ।
सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो लक्ष्यले दीर्घकालीन नीति स्थिरता देखाउँछ। जसले नेपाललाई जलवायू जोखिम बीमा साझेदारीका लागि आकर्षक बजार बनाउँछ।
सम्भावित सहयोगमा बाढी तथा हिमताल फुट्ने घटनाका लागि मौसमी सूचकांक बीमा, क्षेत्रीय पुनर्बीमा पुल तथा स्थानीय बीमकहरुको क्षमता अभिवृद्धि समावेश हुन सक्छ।
नेपालको द्विवार्षिक प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने दस्तावेजमात्र नभएर यो जोखिम हस्तान्तरण र दिगोपनाको खाका हो। नेपालमा जलवायु जोखिम तीव्र हुँदैछ र वित्तीय सुरक्षाका लागि बीमा क्षेत्रले निर्णायक भूमिका खेल्नु अत्यावश्यक छ।
