काठमाडौं। पछिल्ला केही वर्षदेखि लगातार घट्दै आएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर (बेसरेट) अब ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको छ।
कर्जा माग कमजोर रहेर बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिँदै गए पनि बैंकहरुको लागत संरचनामा थप सुधारको ठाउँ साँघुरिँदै गएपछि बेसरेटमा गिरावटको गति रोकिएको हो। पछिल्लो दुई महिनाको तथ्यांकले त बेसरेट उल्टै सामान्य रुपमा बढ्न थालेको देखाएको छ।
साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत बेसरेट ४.७२ प्रतिशत रहेकोमा असोजमा बढेर ४.७५ प्रतिशत पुगेको छ। दुई महिनाको अवधिमा ०.०३ प्रतिशत विन्दुले भएको यो वृद्धि ठूलो नभए पनि यसले बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर घट्ने चरणमा एउटा महत्वपूर्ण मोड आएको संकेत गरेको छ। कर्जाको ब्याज निर्धारणमा बेसरेट प्रमुख आधार हुने भएकाले यसको दिशा अब ऋणीका लागि पनि चासोको विषय बनेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा सामान्यतया ब्याजदर घट्ने दबाब रहन्छ। निक्षेप धेरै र कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा बैंकहरुले नयाँ कर्जा प्रवाह बढाउन ब्याजदर घटाउने प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कारण पछिल्ला वर्षहरुमा निक्षेपको लागत घटेसँगै बैंकहरुको बेसरेट पनि निरन्तर तल झर्दै आएको थियो।
तर, अहिलेको अवस्था केही फरक देखिएको छ। बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर धेरै घटाएर लागत कम गर्न खोजे पनि त्यसको सीमासम्म पुगिसकेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ सञ्चालन खर्चलगायतका लागतलाई बेसरेटमा समावेश गर्ने व्यवस्थाले पनि पछिल्लो समय बेसरेटमा सामान्य वृद्धि ल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सञ्चालन खर्चको निश्चित हिस्सा बेसरेटमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि सञ्चालन खर्चको ८५ प्रतिशतसम्म बेसरेटमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा भदौदेखि त्यसलाई ९० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ। विशेषगरी सञ्चालन खर्च तुलनात्मक रुपमा बढी रहेका बैंकका लागि यो व्यवस्थाले लागतको थप हिस्सा ब्याज निर्धारणको आधारमा समेट्ने अवसर दिएको छ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पछिल्लो दुई महिनाको बेसरेटमा देखिएको हो। सञ्चालन खर्चको थप पाँच प्रतिशत विन्दुसम्मको रकम बेसरेटमा समेट्न पाउने भएपछि बैंकहरुको औसत बेसरेट ०.०३ प्रतिशत विन्दुले माथि गएको छ। यद्यपि, यो वृद्धि आफैँमा ठूलो होइन तर यसले बैंकहरुको लागत घटाएर मात्र बेसरेट तल लैजाने सम्भावना सीमित हुँदै गएको देखाउँछ।
बेसरेट बढ्नुको अर्थ सबै प्रकारका कर्जाको ब्याजदर सोही अनुपातमा तत्काल बढ्छ भन्ने होइन। बैंकहरुले कर्जाको प्रकृति, प्रिमियम तथा अन्य शर्तका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्छन्। तर, बेसरेट नै कर्जाको ब्याजदर निर्धारणको आधार भएकाले यसको वृद्धिले कर्जाको ब्याजदरमा तलतिरको दबाब कमजोर बनाउने काम गर्छ।
अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष निक्षेपको लागत हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.१५ प्रतिशत छ। बचत खाताको औसत ब्याजदर २.७३ प्रतिशत, मुद्दति निक्षेपको ४.७३ प्रतिशत र चालु खाताको औसत ब्याजदर ०.४९ प्रतिशत छ। यसबाट बैंकहरुको निक्षेप लागत विगतको तुलनामा निकै कम भइसकेको देखिन्छ।
तर, निक्षेपको ब्याजदरलाई निरन्तर घटाइरहन बैंकहरुलाई सहज छैन। यसको एउटा कारण राष्ट्र बैंकको ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको तल्लो सीमासँग जोडिएको छ। अधिक तरलता भएको अवस्थामा बैंकहरुले आफ्नो अतिरिक्त रकम राष्ट्र बैंकमा राखेर निश्चित ब्याज आम्दानी गर्न सक्छन्। त्यसका लागि निक्षेपको ब्याजदर पनि एउटा निश्चित तहभन्दा तल लैजान बैंकहरुलाई सीमितता हुन्छ।
हाल ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत छ। बैंकहरुले साधारण बचत तथा छोटो अवधिको मुद्दति निक्षेपमा यही तह आसपासको ब्याजदर कायम गरिरहेका छन्। निक्षेपको ब्याजदर यसभन्दा तल झार्दा बैंकहरुले आफूसँग रहेको अतिरिक्त तरलता राष्ट्र बैंकमा राखेर पाउने प्रतिफलभन्दा कम दर निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले बैंकको तरलता व्यवस्थापनमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
यही कारण बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि निक्षेपको ब्याजदरलाई असीमित रुपमा घटाउने अवस्था देखिँदैन। अहिले बैंकहरुले झन्डै ९ खर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा २.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा राखिरहेका छन्। यसले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा मागको तुलनामा तरलता कति धेरै छ भन्ने देखाउँछ।
तर, अतिरिक्त तरलता हुनु र बैंकको लागत निरन्तर घट्नु एउटै कुरा होइन। कर्जा माग कमजोर रहँदा बैंकसँग पैसा थुप्रिन सक्छ तर सञ्चालन खर्च, निक्षेपको न्यूनतम लागत र नियामकीय व्यवस्थाका कारण बेसरेट घटाउने क्षमता सीमित हुन सक्छ। यही अवस्थामा पछिल्लो समय बैंकहरुको बेसरेटले तल्लो सीमा खोज्न थालेको देखिन्छ।
यसको अर्थ अब बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर तत्कालै बढ्ने अवस्था आएको भन्ने पनि होइन। अहिलेको तथ्यांकले मुख्यतः लामो समयदेखि जारी ब्याजदर घट्ने प्रवृत्तिमा रोकावट आएको संकेत गर्छ। कर्जाको माग कमजोर रहेसम्म बैंकहरुबीच ऋणी तान्ने प्रतिस्पर्धा कायम रहने भएकाले कर्जाको ब्याजदरमा ठूलो उछाल आउने सम्भावना तत्काल देखिँदैन।
तर, कर्जाको माग बढ्न थालेमा अवस्था फरक हुन सक्छ। बैंकहरुको निक्षेप लागत र सञ्चालन खर्च यथावत् रहँदा कर्जा माग बढेमा बैंकहरुले ब्याजदर घटाएर ग्राहक आकर्षित गर्ने दबाब कम महसुस गर्न सक्छन्। त्यस अवस्थामा बेसरेट स्थिर रहने वा क्रमशः माथि जाने सम्भावना बलियो हुन्छ।
यसले आगामी दिनमा ब्याजदरको दिशा केवल तरलताको अवस्थाले निर्धारण नगर्ने देखाउँछ। निक्षेपको लागत, सञ्चालन खर्च, कर्जा माग, बैंकहरुको प्रतिस्पर्धा र राष्ट्र बैंकको ब्याजदर करिडोर सबै पक्ष एकसाथ प्रभावकारी हुनेछन्।
अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा अभाव भएर होइन, बैंकहरुको लागत थप घटाउन सक्ने ठाउँ सीमित भएकाले बेसरेटको गिरावट रोकिएको हो। त्यसैले आगामी दिनमा कर्जाको ब्याजदर थप घट्ने अपेक्षा गर्ने ऋणीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता मात्र नभई कर्जा माग र बैंकहरुको वास्तविक लागत संरचना हुनेछ।
