काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नेपाल सरकारले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा थुनामा रहेका व्यवसायी दिपक भट्टलाई धराैटीमा रिहा गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतमा मंगलबार भएको थुनछेकको बहस पछि नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलाशले धराैटीमा छोड्ने आदेश जारी गरेको हो। अदालतको आदेशको विस्तृत विवरण उपलब्ध भइ नसकेकाले के कति रकम धराैटी माग गरेको हो भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडलगायतका वित्तीय संस्थाको रकम दुरूपयोग गरेको तथा श्रोत नखुलेको सम्पत्ती आर्जन गरेको अभियोगमा व्यवसायी दिपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, साहिल अग्रवाल सहित ३९ जना विरूद्ध नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को बमोजिमको कसूरमा फाैजदारी अभियोगमा मुद्दा (082-CR-0154) दायर गरेको थियो।
जेठ २९ गतेदेखि शुरू भएको थुनछेक बहसपछि गत असार ३ गते सुदर्शन देव भट्ट, उमेश कोइराला, विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलाशले भट्ट सहितका अभियुक्तलाई थुनामा राख्न आदेश जारी गरेको थियो ।
गत जेठ २८ गते विशेष सरकारी वकीलको कार्यालयले भट्ट सहितका विरूद्ध सम्पत्ती शुद्धिकरण मुद्दामा अभियुक्त बनाएर २६ अर्ब त्रिसठ्ठी करोड सत्ताइ लाख एकहत्तर हजार उनन्साठी रूपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । यसैगरी व्यवसायी सुलभ अग्रवालविरूद्ध पच्चीस अर्ब उनन्साठी करोड, बीस लाख छ हजार एक सय चाैबीस रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
बीमा सम्बन्धी कसूर र बैंकिङ कसूरमा काठमाडाैं जिल्ला अदालतले यसअघि नै भट्ट र सुलभ अग्रवाललाइ धराैटीमा थुनामुक्त गर्न साउन १ गते नै आदेश जारी गरि सकेको छ। अब उनीहरू सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दा, बीमा सम्बन्धी कसूर र बैंकिङ कसूरमा थुना बाहिरै रहेर आफूविरूद्धको मुद्दामा प्रतिवाद गर्न पाउनेछन् ।
