काठमाडौं । नेपालमा साना, घरेलु तथा मझौला व्यवसायीहरु (स्मल एन्ड माइक्रो इन्टरप्राइजेज– एसएमई)ले भोगिरहेका वास्तविक जोखिम र व्यावहारिक समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त बीमा सुविधा नहुँदा उनीहरु ठूलो मारमा परेका छन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरण र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपालले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदनअनुसार देशको ८४ प्रतिशतभन्दा बढी गैरकृषि रोजगारी धानिरहेका यी साना उद्यमीहरु जलवायु परिवर्तन, आर्थिक मन्दी र अप्रत्याशित घाटाको निरन्तर जोखिममा बाँचिरहेका छन्। विडम्बना के छ भने बजारमा हाल उपलब्ध बीमा योजनाहरु उनीहरुको वास्तविक आवश्यकता र व्यवसायको प्रकृतिअनुसार नबनाइएकाले धेरैजसो उद्यमीहरु सुरक्षित हुन सकेका छैनन्।
विशेषगरी कृषि र पर्यटनजस्ता हाम्रो अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भ क्षेत्रमा कार्यरत साना व्यवसायीहरुको अवस्था झनै चुनौतीपूर्ण छ। कृषि बीमाले बाली वा पशुधनको भौतिक क्षतिलाई मात्रै सीमित रुपमा व्यहोर्छ। तर, मौसम बिग्रिएकै कारण आम्दानी सुक्यो वा ऋण किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसको कुनै सुरक्षा पाइँदैन।
उता पर्यटन व्यवसायीहरुका लागि पनि बीमा केवल गाडी वा भवनमा मात्र सीमित छ। मौसमी उतारचढाव वा अचानक व्यवसाय ठप्प हुँदा पर्ने आर्थिक भार सम्हाल्ने कुनै भरपर्दो समाधान उनीहरुसँग छैन।
उदाहरणका लागि पोखरामा सञ्चालन भइरहेको साना तथा मझौला खाल्का होटलको भवन वा गाडीमा कुनै क्षति भयो भने बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गरिदिन्छ। तर, मुग्लिनमा पहिरोले बाटो बगाएका कारण पर्यटक आगमन खुम्चिँदा हुने व्यापार घाटाको पूर्ती गर्दैन।
प्रतिवेदनले बीमा दाबी गर्दा भोग्नुपर्ने झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया, अस्पष्ट नियम र भुक्तानीमा हुने ढिलासुस्तीले गर्दा उद्यमीहरुको भरोसा टुटेको उल्लेख गरेको छ। बीमा गर्नु भनेको सहयोग पाउनु होइन, उल्टै झन्झट मोल्नु हो भन्ने छाप धेरैको मनमा परेको छ। उनीहरु यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुका पछाडि वास्तविक क्षति हुँदा पनि क्षतिपूर्ति नपाइने वा दाबी नै खारेज हुने डर सधैँ रहन्छ। दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरुको पहुँच नपुग्नु र सुरुमै बीमाशुल्कवापत ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा साना व्यवसायीहरु औपचारिक सुरक्षाको दायराभन्दा बाहिरै रहन बाध्य छन्।
यसरी बीमा सुरक्षाको कवचभन्दा बाहिर रहेन साना उद्यमीहरु कुनै विपत्ति वा क्षति हुँदा आफन्त वा अनौपचारिक साहुमहाजनसँग महँगो ब्याजमा ऋण लिन बाध्य हुन्छन्। नभए आफ्नो सम्पत्ति वा पशुधन बेचे, कर्मचारी कटौती गरेर वा अन्ततः वर्षौंदेखिको मिहिनेत (व्यवसाय) नै बन्द गर्ने विकल्प रोज्न बाध्य हुन्छन् । यसले उनीहरुलाई गरिबी र ऋणको दुष्चक्रतर्फ धकेल्दै दीर्घकालीन रुपमा तंग्रिनै नसक्ने बनाउँछ।
प्रतिवेदनले साना उद्यमीहरुलाई जोगाउन र उनीहरुको भविष्य सुरक्षित गर्न अब कागजी सिद्धान्तमा मात्र होइन, व्यावहारिक, सस्तो, सरल र प्रविधिमैत्री बीमा प्रणाली तुरुन्तै लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
