काठमाडौं । सङ्घीयता सम्बन्धि मामिलाका विज्ञ डाक्टर खिमलाल देवकोटाले प्रदेश सभा खारेज गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी महाधिवेशन विधानको प्रस्ताव दिवास्वप्न मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्।
चितवनमा पार्टी महाधिवेशनले विधान संशोधनको प्रस्तावसँगै राजकीय स्वरूपको सम्बन्धमा प्रादेशिक संरचना खारेजी र स्थानीय तह कटौतीलाई प्राथमिकताका साथ राजनीतिक दस्तावेजमा समेटेको छ।
देवकोटा भन्छन्, “रास्वपा एक्लै त के सबै राजनीतिक दल मिलेर खारेज गर्न चाहे पनि स्थायी रुपमा यो खारेज हुन सक्दैन । एक दिन, एक हप्ता वा एक महिना खारेज होला तर झन दरिएर आँउछ ।”
उनले संघीयता सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य र मुलत ; वहिष्करणमा परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई अधिकारसम्पन्न र मूलप्रवाहीकरण गर्न ल्याईएको व्यवस्था भएको.सत्तारुढ दललाई स्मरण गराएका छन् ।
उनले भनेका छन्,” संघीयताको व्यवस्था दशकौँदेखि राज्यबाट हेपिएकाहरु जस्तो महिला, दलित, मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायत उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा समुदायहरुको हक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । र, प्रादेशिक संरचना यसको पर्याय भएको बताएका छन् ।”
उनले चेतावनीपछि शैलीमा लेखेका छन्,”संघियतालाई चलाउनु (छुनु) भनेको यी वर्ग र समुदायको आत्मसम्मानमा आँच पुर्याउनु हो । अरिङ्गालको गोलालाई जिस्काउनु जस्तै हो । यो कमजोर होला, खारेज होला वा खारेज गरौंला भनेर कसैले पनि सपना नदेखे हुन्छ ।”
