काठमाडौं । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी निकायहरूमा अनावश्यक नयाँ सामान खरिद गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन कडा निर्देशन जारी गरेको छ।
कार्यालयले बिहीबार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयहरूलाई एक परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
निर्देशनमा कार्यालय प्रमुखहरूको नियुक्ति, पदस्थापन वा सरुवा हुनासाथ प्रयोगमा रहेका पुराना फर्निचर (कुर्सी, दराज, सोफा), कार्पेट, पर्दा, गमला तथा विद्युतीय उपकरण (कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप) प्रयोग नगरी नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न निर्देशन दिइएको छ। यसबाहेक सामान्य मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने यन्त्र, उपकरण र सवारी साधनहरूलाई मर्मत नगरी नयाँ खरिद नगर्न भनिएको छ।
मर्मतका नाममा अस्वाभाविक खर्च गरी राज्यकोषमा थप भार सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न सचेत गराइएको छ। कार्यालयमा रहेका औजार, उपकरण र सवारी साधनहरूलाई नै चालू अवस्थामा राखी प्रयोग गर्न र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अनुरोध गरिएको छ।
विभिन्न सरकारी निकायहरूमा नयाँ सामान खरिद गर्ने नाममा व्यापक गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत सूर्य बहादुर बस्नेतद्वारा हस्ताक्षरित यस परिपत्रमार्फत यस्तो निर्णय लिइएको हो।
