काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारको सिफारिशमा आधा दर्जन अध्यादेश प्रमाणिकरण पछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुबै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैशाख २८ गतेका लागि दुबै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २८ गते दिउँसो २ बजेका लागि दुबै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
यसअघि सरकारको सिफारिशमै राष्ट्रपतिले बैशाख १४ गतेका लागि दुबै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकोमा सरकारले अत्यावश्यक विषयमा तत्कालै अध्यादेश जारी गरेर कानूनी अड्चन अन्त्य गर्न अधिवेशन आह्वान स्थगन गर्न सिफारिश गरेपछि सो मितिको अधिवेशन राष्ट्रपति पाैडेलले स्थगन गरेका थिए।
अधिवेशन स्थगन गराएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले छोटो अवधिमै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ।
प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाई नजिकको सरकारले नियमित आह्वान गरिएको अधिवेशन स्थगन गरेर चोरबाटोबाट अध्यादेश जारी गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दल र संविधानविद्ले चर्को आलोचना गरेका छन् ।
राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाइ सरकारले अध्यादेशमार्फत् पदमुक्त गरिएको घोषणा गरेपनि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो नियुक्तिका सम्बन्धमा विगतमा जारी नजिर सिद्धान्तका आधारमा सरकारको निर्णयलाई चुनाैती दिनसक्ने कानूनी बाटो रोज्न सक्छन् । सरकारको अध्यादेशविरूद्ध सम्बन्धित व्यक्तिले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको अवस्थामा पुनर्बहाली हुनसक्ने प्रबल संभावना बाँकी छ।
