काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशलाई आधार बनाउँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझा कार्यालयमा हाजिर भएका छन्।
ओझाले मंगलबार अपरान्ह ४ बजेपछि उनी प्राधिकरणको पाँचाैं तल्लामा रहेको अध्यक्षको कार्यकक्षमा प्रवेश गरेर हाजिर गरेका हुन्। अब उनी अदालतको अल्पकालीन आदेशकै भरमा नियमितरूपमा कार्यालय उपस्थित हुने भएका छन्।
मन्त्रीपरिषदले आफूलाई पदमुक्त गर्न गरेको निर्णय खारेजी र पुनर्बहालीको माग गर्दै उनले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै मन्त्री परिषदको निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरी यथाअवस्थामा राख्न भदाै २३ गते अल्पकालीन आदेश दिएको थियो।
यस्तो छ अदालतले दिएको आदेश
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश पृष्ठ २ओझाको कार्य अनुभव र योग्यता सम्बन्धमा गुनासो पछि मन्त्री परिषदले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयसँगै गत असार ३० मा निलम्बन र भदाै २ गतेको निर्णयबाट पदमुक्त गरेको थियो। मन्त्री परिषदको भदाै २ गतेको बैठकले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गदिएको, पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव समेतको अभावमा कार्य सम्पादन क्षमताको अभाव रहेको बीमा प्राधिकरणको संस्थागत सुदृढीकरण विकास र रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता नभएकाले बीमा ऐनको दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड ग बमोजिम पदमुक्त गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले उनलाई पदमुक्त गरिएको सम्बन्धि मन्त्री परिषदको निर्णय, बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको पदपूर्तीका लागि दरखास्त माग गर्ने निर्णय र सो निर्णय बमोजिम मिति २०८२ भदाै १४ गतेमा प्रकाशित सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्ने र अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि असोज २६ गते सम्मका लागि अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
ओझाको बर्खास्त सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलै दुबै पक्षलाई छफलका लागि असोज २६ गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
