काठमाडौं । नेपालको बीमा उद्योगको बढ्दो आकारसँगै बीमा क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रतिनिधिसभाबाट बीमा ऐन २०७९ जारी गरियो। ऐनको कार्यान्वयनका लागि बीमा नियमावली २०८१ पनि जारी भइसकेको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण विशुद्ध बीमा क्षेत्रको नियमन र प्रवर्द्धनका लागि स्थापित निकाय हो। बीमा क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन यसको मुख्य दायित्व हो। विडम्बना के छ भने प्राधिकरण आफ्नो यही मुख्य दायित्वमा चुक्दै गएको प्रतीत हुन थालेको छ। प्राधिकरणले नियामकीय हैसियतमा रहेकोका आफ्नो गरिमा कायम राख्न र नेपालको समग्र बीमा क्षेत्रको उन्नयनका लागि सुधारका केही महत्वपूर्ण कदम चाल्नु तत्कालको तड्कारो आवश्यकता रहेको छ।
सख्त अनुगमन, फितलो कारबाही
बीमा प्राधिकरणले जोखिमको स्तरका आधारमा बीमकको कारोबार सम्बन्धमा स्थलगत र गैरस्थलगत अनुगमन गर्दै आएको छ। नियमित रुपमा हुने यस्तो अनुगमनका क्रममा खटिने प्राधिकरणका कर्मचारी अनुगमनका क्रममा निक्कै गम्भीर रुपमा देखा पर्छन्, मिहीन ढंगबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्छन् र दर्जनौं कैफियत फेला पार्छन्। त्यसपछि कैफियतहरुका सम्बन्धमा बीमकको स्पष्टीकरण माग्छन्, अधिकांश स्पष्टीकरण सन्तोषजनक हुँदैनन् र गम्भीर प्रकृतिका पुरानै गल्तीहरु दोहेरिएका हुन्छन्। यति भइसकेपछि नियामकको हैसियतमा प्राधिकरणको कर्तव्य भनेको बीमकविरुद्ध कारबाहीको कदम हो। तर, कारवाही हुँदैन, फासफुस हुन्छ। प्रतिवेदन लुकाइन्छ वा थन्काइन्छ। यो क्रम यसरी नै निरन्तर चलि रहन्छ। प्राधिकरणले कारबाही पो गरिहाल्छ भन्ने भय त हुन्छ तर जसरी पनि सेटल गरिहालिन्छ नि भन्ने एकखाले आत्मविश्वास बीमकको सम्बन्धित अधिकारीको मनमा परिसकेको छ।
बीमा क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि प्राधिकरणले दर्जनौँ नियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन र परिपत्र जारी गरेको छ। यी कानुनी दस्तावेजमा उल्लेखित प्रावधानहरुको सीधै उल्लंघन गर्दासम्म प्राधिकरण रहस्यमय ढंगबाट निरीह देखिन्छ। स्थलगत र गैरस्थलगत निरीक्षण सबै कर्मकान्डीमात्र हुन थालेका छन्।
प्राधिकरणको चुनौती भनेकै बीमा कम्पनीहरुलाई प्रभावकारी ढंगले नियमन गर्न नसक्नु हो। यति धेरै नीति–नियम पालना नगर्दा नगर्दै पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। स्थलगत अुनगमत प्रतिवेदनमा कैफियत देखा पर्दा पर्दै पनि कारबाही गर्न सकेको छैन। हामीसँग बीमा कम्पनीलाई रेगुलेट गर्ने ऐन–नियम धेरै बनिइसके तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन।
एकीकृत निर्देशिकाको अभाव
पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले नीतिगत स्पष्टताका लागि थुप्रै विषय वस्तुमा विशिष्टीकृत निर्देशिका, मार्गदर्शन र परिपत्र जारी गरिरहेको छ। तर, प्राधिकरणले जारी गरेका यस्ता दस्तावेज समेट्ने गरी एकीकृत निर्देशिका छैन। प्राधिकरण आफैँले जारी गरेका पुराना परिपत्रको भण्डारण नहुँदा अहिले कुनै विषयमा अध्ययन गर्नुपर्दा वा विवादित विषयमा पुरानो दस्तावेज अध्ययन गर्नुपर्दा प्राधिकरण आफैँसँग आफ्नो परिपत्र, नीति र निर्देशिकाको व्यवस्थित अभिलेखीकरण छैनन्।
पछिल्लोपटक एक निर्जीवन बीमकसम्बन्धी विवादमा बीमकले प्राधिकरणको २०५८ सालको परिपत्रलाई आधार बनाएर आफ्नो जिकिर प्रस्तुत गरिरहेको छ। तर, विडम्बना के छ भने बीमकको जिकिरको सम्परीक्षण गर्न प्राधिकरण आफैँसँग भने त्यो दस्तावेज छैन।
प्राधिकरणभित्र अन्तरशाखा सूचना आदान–प्रदान पनि नियमित र प्रभावकारी छैन। सूचना भण्डारण व्यवस्थित र भरपर्दो हुन सकेको छैन।
आफूखुसी नीति-नियम बनाउँदै
प्राधिकरणको महाशाखा र शाखाहरुले सम्बन्धित विषयहरुमा आवश्यकताअनुसारको निर्देशन, मार्गदर्शन वा परिपत्र जारी गर्नु स्वाभाविक हो। बीमकका लागि कानुनसरह लागू हुने यस्ता नियामकीय दस्तावेज जारी गर्नुपूर्व विषय विज्ञको सुझावसँगै कानुन शाखाबाट पनि प्रचलित कानुनसँग बाँझिने नबाँझिने सम्बन्धमा राय लिने काम भएको देखिँदैन। आफूखुसी दस्तावेज जारी गर्दा एकीकृत अभिलेखीकरण पनि हुन सकेको छैन।
योग्यताअनुसारको काम
प्राधिकरणभित्र कार्यरत जनशक्तिलाई योग्यताअनुसारको कामको जिम्मेवारी सुम्पिने अभ्यास अझैसम्म पनि परिपक्व हुन सकेको छैन। छोटो समयमा कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर, योग्यता नै नपुग्नेलाई जिम्मेवारी दिने र योग्यलाई पन्छाउने प्रवृत्ति अझै पनि विद्यमान देखिन्छ। कर्मचारीलाई समयअनुसार दक्षता अभिवृद्धिका लागि पर्याप्त तालिमको अवसर दिइएको छैन।
बीमा नियमावलीको कार्यान्वयन
हालै जारी बीमा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि प्राधिकरणका लागि चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ। बीमा नियमावलीमा समेटिएका बीमा अभिकर्ता, वेब एग्रिगेटर, बीमा सूचना केन्द्र, बीमित हित संरक्षण कोषका विषयहरु प्राधिकरणले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। नियमावलीको प्रावधानले अभिकर्ता पेसाबाटै वञ्चित गराउने भन्दै पेसागत बीमा अभिकर्ता संघले औपचारिक रुपमै आपत्ति जनाइसकेको छ। उनीहरुको चासोको समयमै सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले अग्रसरता नलिएको अवस्थामा समग्र जीवन बीमा व्यवसाय नै प्रभावित हुने देखिन्छ।
प्राधिकरणले बीमा दलालका रुपमा काम गर्नका लागि १७ वटा कम्पनीलाई इजाजतपत्र वितरण गरेको छ। यी कम्पनीको अनुगमन र नियमन प्राधिकरणको कुन विभागले कसरी गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत अस्पष्टताले अन्यौल छ।
लघु बीमामा विकृति
बीमालेख संख्या र जनसंख्याको अनुपातका आधारमा ३६ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको सुरक्षा छाताभित्र समेटिएका छन्। यसको अर्थ बहुसंख्यक जनता बीमाको लाभबाट वञ्चित हुनुपरेको विद्यमान अवस्था छ। एक वर्षअघि सार्वजनिक नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९।८०) सर्वेक्षणअनुसार २०.२७ प्रतिशत अर्थात ५८ लाखभन्दा बढी जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनी छ। यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थाले नै नेपालका लागि लघु बीमा कत्तिको अपरिहार्य छ भन्ने अवस्थालाई झल्काउँछ।
विपन्न र सीमान्तकृत वर्गमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न इजाजत दिइएका लघु बीमकहरुको काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित कार्यालय र गतिविधिले प्राधिकरणलाई गिज्याइरहेको अवस्था छ। लघु बीमकलाई जुन वर्गको सेवाका लागि इजाजत दिइएको थियो, त्यही वर्ग नै लघु बीमकको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।
सीमान्तकृत वर्गको आवश्यकता सम्बोधन गरेर उनीहरुलाई बीमाको सुरक्षा घेराभित्र समेट्न नसक्दासम्म लघु बीमकको अस्तित्वको कुनै अर्थ हुने छैन। लघु बीमकप्रति सदासयता राख्दै सञ्चालन खर्चको जोहो गरिदिने आधार तयार पार्न प्राधिकरणले वैदेशिक रोजगार बीमा र सवारीसाधन बीमामा संरक्षण प्रदान गरेको छ।
लघु बीमक जुन वर्गका लागि स्थापना भएको हो, त्यही वर्गले सेवा पाउने गरी त्यहाँ पठाउने हो भने मात्र त्यसले समग्र बीमा क्षेत्रकै विकासका लागि अवसर ल्याउनेछ। लघु बीमालाई जसन प्रदेश कार्यालयमा स्थापना गर्न दिइएको छ, त्यहीँ कुनै पनि बीमकको प्रभावकारी उपस्थिति छैन। सानो बीमांकको बीमा गर्ने भनेर इजाजत दिइएको भए पनि ठूला कम्पनीको जस्तो बीमा गर्न चाहिरहेका छन् र नियामकबाट नीतिगत सहजीकरण खोजिरहेका छन्। तर, लघु बीमकको कर्तव्य पालना गर्न चुकेका छन्।
ठूला सहरका एउटै घर ६ टुक्रा बनाएर कथित लघु बीमा गर्ने कि ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेर गरिबका घर सम्पत्तिको बीमा गरेर सेवा विस्तार गर्ने ? यो प्रश्न लघु बीमकसमक्ष तेर्सिएको छ।
