काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १३ खर्ब बढी रुपैयाँ अतिरिक्त तरलता थुप्रिए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। कर्जाको ब्याजदर घटेर ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म झर्दासमेत नयाँ लगानी विस्तार हुन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको रकम उत्पादन, व्यापार र आर्थिक गतिविधिमा परिचालन हुन नसकेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको अतिरिक्त तरलतामध्ये १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ। तर, कर्जाको माग कमजोर भएपछि बैंकहरुले निक्षेप संकलन गरेर ऋण प्रवाह गर्नुभन्दा केन्द्रीय बैंकमै रकम राख्ने अवस्था बनेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज १५ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकमा ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले यस्तो निक्षेपमा वार्षिक २.७५ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएको छ।
यसले बैंकिङ प्रणालीमा पैसाको अभावभन्दा पनि उपलब्ध रकम परिचालन गर्ने चुनौती गहिरिएको देखाउँछ। बैंकमा पर्याप्त तरलता र सस्तो ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग नबढ्दा बैंकहरुको लगानी विस्तार प्रभावित भएको छ। अर्कातिर केन्द्रीय बैंकमा राखिएको रकमको ब्याज भुक्तानीसमेत ठूलो दायित्वका रुपमा देखिएको छ।
तथ्यांकअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा वार्षिक १ खर्ब १६ अर्ब ८८ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ। तर, निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग कमजोर रहँदा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ठूलो रकम अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पर्याप्त रुपमा प्रयोग हुन सकेको छैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन। कोभिड महामारीपछिको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको प्रभाव, घरजग्गा र सेयर बजारमा आएको गिरावट, सहकारी क्षेत्रको समस्या, उत्पादनमूलक क्षेत्रको कमजोर विस्तार तथा बजार मागमा आएको कमीले निजी क्षेत्रको जोखिम वहन गर्ने क्षमता कमजोर बनेको छ। विगतको आर्थिक क्षतिबाट पूर्ण रुपमा बाहिरिन नसकेको निजी क्षेत्र तत्काल नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ।
कर्जाको ब्याजदर घटे पनि उद्योगी–व्यवसायी ऋण लिन उत्साहित नहुँदा बैंकहरुले नै कर्जा लिन आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। नयाँ लगानी गर्नुअघि भविष्यमा सरकारी नीति कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्टता खोज्ने प्रवृत्तिले कर्जाको माग प्रभावित भएको छ। नीतिगत स्थिरता, लगानीको सुरक्षा र सरकारसँग सहज संवादको वातावरण नबनेसम्म सस्तो ब्याजदरले मात्र कर्जाको माग बढाउन नसक्ने देखिएको छ।
निजी क्षेत्रले कम्तीमा १० वर्षसम्म औद्योगिक नीति तथा कानुन परिवर्तन नहुने विश्वास सरकारले दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। श्रम ऐन, औद्योगिक ऐन, आर्थिक ऐन, भन्सार नीति तथा अन्य नियामकीय व्यवस्थामा रहेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। हाल करिब १६६ वटा ऐन तथा कानुन संशोधनको प्रक्रियामा छन्। उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनको मस्यौदासमेत सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ। यद्यपि, कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नु मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभाव व्यवहारमा देखिनुपर्ने आवश्यकता छ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि अर्को चुनौती कर्जा असुली र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बढ्दो चाप हो। कर्जा असुल हुन नसकेपछि बैंकहरुले सकार्नुपरेका जग्गा तथा भवनलगायतका सम्पत्ति बिक्री हुन नसकेको अवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५६ अर्ब ८० करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसले बैंकहरुलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि थप रकम छुट्याउनुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ, जसको असर नाफा र पुँजी कोषमा समेत पर्न सक्छ।
घरजग्गामा लगानी गरेको पुँजी फस्नु र व्यवसायको कारोबार घट्नुले पनि कर्जा विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। कारोबार घटेपछि व्यवसायीको वित्तीय क्षमता कमजोर देखिने र बैंकबाट थप कर्जा लिन कठिन हुने अवस्था छ। उदाहरणका लागि वार्षिक १ करोड रुपैयाँ कारोबार गर्ने व्यवसायको कारोबार घटेर ५० लाख रुपैयाँमा सीमित भएमा बैंकले घटेको कारोबार र वित्तीय क्षमताका आधारमा कर्जा मूल्यांकन गर्ने भएकाले थप ऋण लिन कठिन हुन सक्छ।
घरजग्गाको मूल्य घट्दा धितोका रुपमा राखिएको सम्पत्तिको मूल्यमा समेत असर पर्न सक्छ। यसले बैंकको कर्जा असुली र सम्पत्तिको गुणस्तरमा जोखिम बढाउने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले बैंकमा रकम उपलब्ध हुँदैमा कर्जा विस्तार सहज हुने अवस्था छैन। व्यवसायको कारोबार, धितोको मूल्य र ऋण तिर्न सक्ने क्षमताले पनि कर्जा प्रवाहलाई प्रभावित गर्छन्।
यता सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा बजारमा रकम प्रवाह बढ्न सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज १६ सम्म चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अर्थात् २.८४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यस अवधिमा चालू खर्चतर्फ विनियोजित १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमध्ये १६.१६ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमध्ये १७.७१ प्रतिशत अर्थात् ७४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
विकास निर्माणका काममा सरकारी खर्च बढ्दा सर्वसाधारण र व्यवसायीको हातमा रकम पुग्ने, क्रयशक्ति बढ्ने र बजारमा माग सिर्जना हुने जानकारहरु बताउँछन्।
