काठमाडौं । बैंकको कर्जा सस्तो बन्दै गएको छ तर लगानीको गतिमा सुधार देखिएको छैन। अर्थतन्त्रमा देखिएको सन्नाटाको अवस्थालाई चिर्नका लागि नीति आवश्यक भएको निजी क्षेत्रले बताएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का लागि मौद्रिक नीति बनाउने तयारी गरिरहँदा निजी क्षेत्रले यस नीतिमै अर्थतन्त्रलाई समेटेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घटाउँदै लगेको अवस्थामा कर्जाको लागत पनि कम हुँदै गएको छ। यसका कारण केही वाणिज्य बैंकहरुको आधारदर ऐतिहासिक रुपमा तल झरेको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आधारदर ४.९ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.९७ प्रतिशतमा झरेको छ।
आधारदर घट्नुले ऋण सस्तो बनाउँदै लगेको छ। तर, यति सस्तो ऋण उपलब्ध हुँदा पनि उद्योग र बजारमा लगानी प्रवाह बढ्न नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ।
उद्योग, व्यवसाय र निजी क्षेत्रका सरोकारवाला अहिले लगानीकर्तामा भरोसा जगाउने वातावरण बनाउन मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्नुपर्ने जोड दिइरहेका छन्। २०८२ वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.११ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ९.४५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १०.३१ प्रतिशत रहेको छ। २०८१ वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.३४ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ११.८९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १३.११ प्रतिशत थियो।
ब्याजदर हरेक महिना घट्दै जाँदा पनि त्यसले लगानी विस्तारमा भने अपेक्षित सहयोग गर्न सकेको छैन। बैंकरहरु कर्जाको माग नै हुन नसक्दा लगानी बढ्न नसकेको बताउँदै आइरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सुझाव संकलन गरिरहेको छ। सोही सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले सुझाव दिइरहेका छन्। उनीहरुले अबको नीति कडाइभन्दा बढी मनोबल र सहजता दिने किसिमको हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उद्योग क्षेत्रमा हाल उत्पादन र बिक्री चक्र प्रभावित हुँदै गएको छ। बैंकमा तरलता प्रशस्त भए पनि त्यसको प्रयोग उत्पादनमुखी क्षेत्रमा हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन। त्यसकारण अहिलेको चालु पुँजी कर्जाको सीमा वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशत रहेको व्यवस्था ६० प्रतिशतसम्म पुर्याइनुपर्ने उद्योगी–व्यवसायी जोड दिन्छन्। यसले उद्योग सञ्चालनमा सहजता ल्याउने र आर्थिक गतिविधि पुनः गतिको दिशामा लान सहयोग गर्ने उनीहरुको ठम्याइ छ।
त्यस्तै महामारीपछिको प्रभावका कारण २ वर्षसम्म घाटामा देखिएका उद्योगहरुको मूल्यांकन गर्दा अहिले बुकलस (किताबमा देखिने घाटा)लाई आधार बनाइएकाले त्यसले व्यावसायिक नगद प्रवाहलाई नहेरेको उनीहरु बताउँछन्। त्यसैले अब क्यासलस अर्थात् नगद प्रवाहको अवस्था हेरेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रले दिएको छ। यसले उद्योग बचाउने र बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जासमेत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
निजी क्षेत्रका अनुसार राष्ट्र बैंकले केही निर्देशनहरु जारी गर्दै नीतिमा थोरै सहजता ल्याएको भए पनि ती केही क्षेत्रमा मात्र सीमित छन्। अब साना तथा मझौला उद्योग, स्टार्टअप, निर्माण, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा स्पष्ट नीति, पहुँच र लचकता आवश्यक रहेको उनीहरुको जोड छ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३ खर्ब ६८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ (७.३ प्रतिशत)ले मात्रै बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोहीअवधिमा यस्तो कर्जा २ खर्ब २५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (४.७ प्रतिशत)ले बढेको थियो। अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तारमा केही सुधार देखिए पनि अपेक्षित गति भने लिन नसकेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस आवधिभरिमा निजी क्षेत्रमा साढे १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह हुने अनुमान गरिएको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा पनि कर्जा भने अपेक्षित गतिमा बढ्न सकेको छैन। जसका कारण अहिले निजी क्षेत्र निराश भएको हो।
