काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीसँग नियमन शुल्कबापत प्राप्त गर्नुपर्ने रकमको आँकडा बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को अन्त्यसम्ममा प्राधिकरणले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम १ अर्ब ६८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ नाघेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९।८० को अन्त्यसम्ममा यस्तो रकम १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमा गत वर्ष ३.९६ प्रतिशतले बढेको छ।
रकममा प्राप्त हुन बाँकी नियमन शुल्क १ अर्ब ६१ करोड ६ लाख र प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ समावेश छ।
प्राधिकरणले सबै सेवा कम्पनीहरुले बीमा ऐन २०७९ को प्रावधानअनुसार आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६ महिना (अर्थात पुस मसान्त)भित्र लेखापरीक्षण गराउने र सेवाशुल्कको रकम यकीन गरी दाखिला गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव महालेखापरीक्षकको छ।
