काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन र नियमावलीको प्रावधानबमोजिम बीमित संरक्षण कोष र बीमा सूचना कोष स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेको छ।
प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश अध्यक्ष जनकराज शर्माको एक पेज लामो मन्तव्यको तेस्रो अनुच्छेदको पुछारतिर लेखिएको छ, ‘बीमा ऐन, २०७९ मा व्यवस्था भएबमोजिम बीमित हित संरक्षण कोष, बीमा विकास कोष र बीमा सूचना केन्द्र स्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।’
तत्कालीन अध्यक्ष मदनप्रसाद दाहालले पनि कार्यकालको अन्त्यमा जारी गरेका विज्ञप्तिमा बीमित संरक्षण कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, बीमा विकास कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, मस्यौदाको तयारीलाई आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिमा समावेश गरेका थिए।
दाहाल २०८१ चैतमै मस्यौदा तयार भइसकेको र २०८२ कात्तिकमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बीमित संरक्षण कोष, बीमा विकास कोष र बीमा सूचना केन्द्र कहिलेबाट सञ्चालनमा आउनेछ भन्ने विषयमा प्राधिकरणका अधिकारीसँग यकीन जबाफ छैन।
प्राधिकरणको दोस्रो रणनीतिक योजनामा समेत समेटिएको तर बिल्कुलै कार्यान्वयन नभएको बीमित हित संरक्षण कोषबारे इन्स्योरेन्स खबरले समाचार प्रकाशन गरेपछि अध्यक्ष शर्माले बीमकसँग कोषको विषयमा छलफल आयोजना गरे। त्यसपछिको प्रगति प्राधिकरणले औपचारिक जानकारीसमेत सार्वजनिक गरेको छैन।
बीमा ऐनको दफा १५० मा बीमितको संरक्षणका लागि प्राधिकरणअन्तर्गत बीमित संरक्षण कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने र दफा १५१ मा बीमाको पहुँच आर्थिक रुपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म पुर्याई बीमाका माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षण गर्नका लागि प्राधिकरणमा एक बीमा विकास कोष रहने व्यवस्था गरिएको छ।
हल्ला अधिक, प्रगति शून्य
प्राधिकरणले २०८१ पुस १८ गते पत्र जारी गर्दै जीवन बीमकसँग दाबी नभएको कोषमा जम्मा भएको रकम र १० वर्षसम्म बीमित वा निजको हकवालालाई भुक्तानी हुन नसकी कोषमा जम्मा रहेको रकमको विवरण मागेको थियो।
बीमा ऐनको दफा १५० मा बीमितको हित संरक्षणका लागि प्राधिकरण अन्तर्गत बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानअनुसार कोष स्थापना गर्नका लागि २०८० मंसिरमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा प्राधिकरणले अध्ययन समितिको समेत गठन गरेको थियो।
दोस्रो रणनीतिक योजनामा प्राधिकरणले सन् २०२४ भित्रै बीमित हित संरक्षण कोष र २०२५ भित्रै बीमा विकास कोष स्थापना गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो।
