काठमाडौं । इन्डोनेसियामा चिकित्सा लागत एसियामै सबैभन्दा महँगो देखिएको छ। ग्लोबल एसिया इन्स्योरेन्स पार्टनरसिप (जीएआईपी) का अनुसार सन् २०२५ मा इन्डोनेसियामा चिकित्सा लागत १३.६ प्रतिशतले बढेको अनुमान गरिएको छ। जुन एसियामा सबैभन्दा उच्च हो।
क्रेग थोरबर्नद्वारा तयार गरिएको ‘एसियामा दिगो निजी स्वास्थ्य बीमा’ शीर्षकको जीएआईपी प्रतिवेदनमा चिकित्सा लागत महँगिनु अब एसियामा स्वास्थ्य सेवा वित्त प्रणालीका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा भएको उल्लेख छ। फेब्रुअरी २०२६ मा इन्डोनेसियाली जनरल इन्स्योरेन्स एसोसिएसन (एएयूआई) का अध्यक्ष बुडी हेरवानले बीमा प्रिमियम र दाबीबीचको खाडलका कारण इन्डोनेसियामा लगभग ६ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले स्वास्थ्य बीमा उत्पादनहरु बेच्न बन्द गरेको बताए। यो अवस्थाले स्वास्थ्य बीमा उद्योगले उच्च दाबी बोझ र उत्पादन दिगोपन जोखिमबाट उत्पन्न हुने गम्भीर चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको संकेत गर्दछ।
यद्यपि, इन्डोनेसिया वित्तीय सेवा प्राधिकरण (ओजेके) ले जीवन र निर्जीवन बीमा दुवैका लागि स्वास्थ्य बीमा दाबीहरु अझै पनि बढिरहेको जनाएको छ। ‘यसले दाबी अनुपात व्यवस्थापन योग्य सीमाभित्र रहेको बताउँछ। कार्यसम्पादन गुणस्तर कायम राख्न कम्पनीहरुले अन्डरराइटिङ र दाबी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्छ र स्वास्थ्य सेवा लागत नियन्त्रण गर्नुपर्छ’, प्राधिकरणको बीमा, ग्यारेन्टी र पेन्सन कोष पर्यवेक्षक एजेन्सीका प्रमुख कार्यकारी ओगी प्रस्टोमियोनोले लिखित विज्ञप्तिमा भने।
प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उच्च चिकित्साको प्रवृत्ति ९० प्रतिशतभन्दा बढीको निरन्तर दाबी अनुपातको अस्थिरता र नैतिक जोखिम र अत्यधिक उपयोगको प्रभावको बारमा चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै इन्डोनेसियाका अधिकारीहरुले २०२५ देखि सुरु हुने अनिवार्य १० रुप सहभुक्तानी नियम प्रस्ताव गरेको उल्लेख छ। ‘विशेषगरी उपभोक्ता संस्थाहरुबाट सार्वजनिक विरोध, कमजोर समूहहरुमा वित्तीय बोझ, पूर्ण कभरेज भएका अवस्थित ग्राहकको अपेक्षित सम्झौताको उल्लंघन र यसले इन्डोनेसियामा बीमाको अपेक्षाकृत कम प्रवेश दरमा सुधार नगर्ने केही चिन्ताहरु उठाए’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्राधिकरणले विधायकहरुसँग वार्ता गर्यो। जसको परिणामस्वरूप एक संशोधित दृष्टिकोण आयो। यसले १० प्रतिशत अनिवार्य जोखिम–साझेदारी मोडेललाई ५ प्रतिशत वैकल्पिक मोडेलले प्रतिस्थापन गर्यो। ‘बीमा कम्पनीहरुले लाभ कटौतीका बारेमा चिन्ताहरुलाई सम्बोधन गर्न जोखिम–साझेदारी बिना उत्पादन प्रस्ताव गर्न आवश्यक हुनेछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेवाको गुणस्तर अनुगमन गर्न र अत्यधिक उपचार कम गर्ने प्रयासहरुले ‘अन्त्य उपचार’ निम्त्याउन सक्छ भन्ने चिन्तालाई सम्बोधन गर्न एक चिकित्सा सल्लाहकार बोर्ड स्थापना गरिएको थियो।’
अवस्थित बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो स्वास्थ्य बीमा उत्पादनहरुलाई नयाँ आवश्यकतामा अनुकूलन गर्न डिसेम्बर २०२६ सम्मको संक्रमण अवधि राखेका छन्। –एजेन्सी
