- सन्तोष आचार्य
कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त यही हो कि एकजना निर्दोष व्यक्तिले अन्याय नभोगोस् बरु सयजना दोषी उम्किए पनि हुन्छ। हाल वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको सम्भावित वित्तीय अपराधले देशभरि ठूलो तरंग र गम्भीर चासो उत्पन्न गरेको छ। कानुन सबैभन्दा माथि हुन्छ भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात गर्दै दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउने र निर्दोष कुनै पनि व्यक्तिलाई अन्याय नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न राज्यले अत्यन्त सूक्ष्म अध्ययन, निष्पक्ष अनुसन्धान र विवेकपूर्ण निर्णय गर्नु आजको प्रमुख दायित्व बनेको छ।
कुनै पनि गलत घटना वा परिघटना घट्नुमा कुनै व्यक्ति वा समूहको नियोजित योजना, स्वार्थको द्वन्द्व वा अप्रत्यक्ष लाभको सम्बन्ध हुन सक्छ। तर, केवल कुनै व्यक्तिको पद, भूमिका वा जिम्मेवारीमा नाम जोडिएको आधारमै यदि त्यस्तो गलत कार्यमा उसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि भएको छैन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्नु वा दोषी प्रमाणित गर्नका लागि बलिको बोका बनाउनु कदापि न्यायोचित मानिँदैन।
यस्तो प्रवृत्तिले केवल एउटा व्यक्तिलाई मात्र नभएर समग्र सामाजिक संरचना, व्यक्तिगत गरिमा, मानवअधिकार र न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासलाई समेत गम्भीर आघात पुर्याउँछ। त्यसैले वर्तमान परिस्थितिमा राज्यले संयमता, निष्पक्षता र गहिरो उत्तरदायित्वका साथ प्रत्येक निर्णय लिन आवश्यक छ। यदि कुनै व्यक्ति निर्दोष छ भने राज्यप्रतिको विश्वास र न्यायको आधारशिला कमजोर हुने गरी उसको न्याय मर्न दिनु हुँदैन।
अन्ततः न्यायको वास्तविक अर्थ केवल दोषीलाई सजाय दिनुमात्र नभएर निर्दोषलाई सुरक्षित राख्नु पनि हो। यही सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
राज्य संयन्त्रलाई नै प्रभावित वा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने शक्तिशाली व्यक्ति वा समूहहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकूल एउटा सामान्य जागिर जोगाउन वा कुनै व्यक्तिलाई संरक्षण गर्न कति हदसम्म दबाब र प्रभाव प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा राज्यले निजी क्षेत्रका कर्मचारीको तहबाट समेत सूक्ष्म र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ कुनै कर्मचारीले आफ्नो पद, जिम्मेवारी वा अधिकारको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो अवस्थामा राज्यले कुनै प्रकारको पक्षपात नगरी कानुनी शासनअनुसार कठोर र निर्मम रुपमा कारबाही गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्था तबमात्र स्थापित हुन्छ जब प्रभावशाली व्यक्तिको अनुचित हस्तक्षेपमाथि निगरानी राखिन्छ र निजी दायित्वमा रहेका व्यक्तिहरुले गर्न सक्ने अवस्थाको सही मूल्यांकन गरिन्छ।
सामान्यतया कुनै पनि कम्पनी वा संस्थामा कार्यसम्पादन दुई प्रमुख प्रकृतिमा विभाजित हुने गर्दछ। पहिलो– दैनिक प्रशासनिक तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्य र दोस्रो– दीर्घकालीन नीतिगत तथा संस्थागत निर्णयसम्बन्धी कार्य। दैनिक कार्य सञ्चालनका विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रायः संस्थाको प्रमुख वा मुख्य कार्यकारी अधिकृतलाई प्रदान गरिएको हुन्छ भने दीर्घकालीन नीतिगत निर्णयका लागि सामूहिक उत्तरदायित्वसहित समिति, बोर्ड वा विशेष कार्यदल गठन गरिन्छ।
यद्यपि, कतिपय संस्थाहरुमा दीर्घकालीन नीतिगत विषयमा समेत अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कुनै एक संयोजक वा प्रमुख व्यक्तिलाई प्रत्यायोजन गरिएको अवस्था देखिन्छ। यहीँबाट उत्तरदायित्वको कानुनी प्रश्न उत्पन्न हुन्छ। यदि कुनै गलत कार्य नीतिगत तहमा समूहको साझा सहमति, योजना वा सामूहिक प्रयासबाट भएको हो भने त्यस्तो कार्यलाई सामूहिक जिम्मेवारी वा सामूहिक अपराधको दृष्टिकोणबाट हेरिनु न्यायोचित हुन्छ। तर, यदि कुनै व्यक्ति विशेषले आफूलाई प्रदान गरिएको अख्तियारीको दायरा प्रयोग गर्दै नीतिगत विषयलाई समेत व्यक्तिगत निर्णयको तहमा झारेर एकल रूपमा त्रुटिपूर्ण वा गैरकानुनी निर्णय लिन्छ भने त्यसबाट उत्पन्न गलत कार्यको प्रमुख जिम्मेवारी समूहमा भन्दा पनि सो अधिकार प्राप्त व्यक्तिमा केन्द्रित हुनुपर्दछ।
नेपालको कानुन र सुशासनको मूल सिद्धान्तले पनि यही अपेक्षा गर्दछ कि अधिकारसँगै उत्तरदायित्व जोडिएको हुन्छ। त्यसैले अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो पद, अधिकार वा निर्णयक्षेत्रको दुरुपयोग गरी गलत प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको अवस्थामा राज्य संयन्त्र त्यस्तो कार्यलाई गलत भन्न, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन दृढ तथा अग्रसर रहनुपर्दछ।
विधिको शासन बलियो तबमात्र हुन्छ जब सामूहिक निर्णयको आडमा व्यक्तिगत दुरुपयोग लुक्न पाउँदैन र अधिकारको प्रयोगसँगै कानुनी जबाफदेहीता अनिवार्य रुपमा सुनिश्चित गरिन्छ।
हाल शेयर कारोबार तथा वित्तीय लगानीको क्षेत्रमा देखिएको अनियमिततासम्बन्धी अभियोगको सन्दर्भमा राज्यले सर्वप्रथम यो विषयको गहन परीक्षण गर्नु आवश्यक देखिन्छ कि सम्बन्धित कार्यमा भएका त्रुटि वा अनियमितता दैनिक प्रशासनिक तथा सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार प्रयोगका क्रममा भएका हुन् अथवा त्यस्तो प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्न सम्बन्धित सञ्चालक समितिबाट विधिवत् अख्तियारी वा स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो।
यससँगै अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न यो पनि हो कि के उक्त निर्णय संस्थागत प्रक्रियाअनुसार सञ्चालक समितिको सामूहिक निर्णयका आधारमा भएको थियो वा कुनै विशेष पदमा रहेको व्यक्तिले आफूलाई प्राप्त अधिकारको सीमा नाघ्दै केही सीमित समूहसँगको मिलेमतोमा एकल निर्णय गर्दै अन्य जिम्मेवार समिति वा पदाधिकारीलाई जानकारी नै नदिई कार्य सम्पन्न गरेको थियो।
यदि कुनै वित्तीय अनियमितता संस्थागत निर्णय प्रक्रियाअन्तर्गत सामूहिक सहमति वा समितिगत निर्णयबाट भएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसको उत्तरदायित्व सामूहिक रुपमा निर्धारण गरिनु न्यायसंगत हुन्छ। तर, यदि अधिकार प्रत्यायोजनको नाममा कुनै व्यक्ति विशेषले आफ्नो पदको प्रभाव प्रयोग गरी कानुन, प्रक्रिया र संस्थागत स्वीकृतिको अवहेलना गर्दै गोप्य वा एकल निर्णयमार्फत गलत कार्य गरेको देखिन्छ भने त्यसको प्रमुख कानुनी जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिमाथि नै केन्द्रित हुनुपर्दछ।
त्यसैगरी शेयर कारोबारमा इन्साइडर ट्रेडिङजस्तो संवेदनशील कार्यमा सहयोग पुर्याउने व्यक्ति को हो भन्ने विषय गम्भीर अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ। शेयर खरिद बिक्री वा ट्रेडिङ गर्न प्रयोग गरिएको टीएमएसको युजर आईडी र पासवर्ड कसको नियन्त्रणमा थियो, त्यसको सञ्चालन कसले गरिरहेको थियो र यस्तो विशेष कार्यका लागि अधिकार वा अख्तियारी प्रदान गर्ने व्यक्ति को थियो भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन आवश्यक छ। यस्ता निर्णय र कार्यप्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिको प्रमुख जिम्मेवारी र जबाफदेहीता सुनिश्चित गरिनु नै सुशासन र पारदर्शिताको आधार हो।
नेपालको कानुनी शासन प्रणालीले पनि यही मान्यता स्थापित गर्दछ कि अधिकारको प्रयोगसँगै जबाफदेहीता अनिवार्य रुपमा जोडिएको हुन्छ। त्यसैले वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक विश्वासमाथि असर पर्ने यस्ता घटनामा राज्यले निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत वास्तविक निर्णयकर्ता, अख्तियारीको स्रोत तथा जिम्मेवारीको तह स्पष्ट पहिचान गरी कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु अपरिहार्य हुन्छ।
हाल बीमा उद्योगमा कम्पनीहरुप्रति बीमित, अभिकर्ता, शेयरधनी, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण मा सिर्जना भएको आशंका, अन्योल र अविश्वासलाई समयमै सम्बोधन गरी विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु आजको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। किनकि समग्र बीमा उद्योगप्रति जनविश्वासको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु सम्पूर्ण सरोकारवालाको अत्यन्त महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।
गल्ती गर्ने र त्यसबाट लाभ लिने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनअनुसार कारबाही अवश्य होस्। तर, गल्ती नगरेका सबै कर्मचारीलाई एउटै बाकसभित्र राखेर हेर्ने प्रणाली अन्यायपूर्ण हुन्छ। यदि यस्तै वातावरण बनाइयो भने भोलि इमान्दार र सक्षम मानिस यस्तो क्षेत्रमा काम गर्न नै डराउने अवस्था आउँछ।
समयमै चेत खुलोस्। उद्योग ध्वस्त पार्ने नभएर सुधार गरेर जोगाउने दिशामा सबै पक्ष लागौँ।
बीमा क्षेत्र केवल कम्पनीहरुको व्यापार नभएर लाखौँ नागरिकको विश्वास, सुरक्षा र देशको आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएको आधारस्तम्भ हो। अतः निर्दोष पदमा आसीन भएका कारणले नै अर्काको गल्तीको दोषको भागिदार हुनु नपरोस्।
(लेखक आचार्य विराटनगरस्थित सिटी कलेजमा अध्यापन गराउँछन्।)
