काठमाडौं । भारतीय धितोपत्र तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ले आफ्ना सदस्यहरुले स्वार्थको द्वन्द्वबारे स्वघोषणा गर्ने प्रावधानहरुको समीक्षा गर्न एउटा समिति गठन गर्ने भएको छ। भारतमा पुँजी बजार नियामकका पूर्वप्रमुखले स्वार्थको द्वन्द्वका कारण अडानी समूहविरुद्धको अनुसन्धान रोकेको आरोप लागेको महिनौँपछि सेबीले सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सेबीका नयाँ अध्यक्ष तुहिन कान्त पाण्डेको नेतृत्वमा सोमबार भएको पहिलो बैठकमा बोर्ड सदस्यहरु र अधिकारीहरुको सम्पत्ति, लगानी र दायित्वसँग सम्बन्धित स्वार्थको द्वन्द्व र खुलासा मापदण्डहरुको विस्तृत समीक्षा गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको इकोनोमिक टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा उल्लेख छ। सुझाव समितिमा संवैधानिक वा वैधानिक वा नियामक निकायहरु, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र शिक्षामा सान्दर्भिक पृष्ठभूमि र अनुभव भएका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु र विज्ञहरु समावेश हुनेछन्।
एसियन इन्स्योरेन्स पोस्टका अनुसार सेबीकी पूर्वप्रमुख माधवी पुरी बुचले फेब्रुअरीको अन्त्यमा पद त्यागिन्। गत वर्ष हाल बन्द भएको हिन्डेनबर्ग रिसर्चबाट आक्रमणको उनी सिकार भएकी थिइन्। हिन्डेनबर्ग रिसर्चले आरोप लगाएको थियो कि उनी र उनको पतिले बर्मुडा र मौरिससका संस्थाहरुमा ‘अवैध’ सम्पत्ति राखेका थिए। जुन अडानी समूहका संस्थापक गौतम अडानीका जेठा भाइले प्रयोग गरेको पाइएको थियो। यही कारणले सेबीलाई शक्तिशाली व्यापारिक समूहविरुद्ध ठगीको आरोपको अनुसन्धान गर्नबाट रोकेको थियो।
बुच र अडानी समूह दुवैले सबै आरोप अस्वीकार गरेका थिए। बुच र उनका पतिले भनेका थिए, ‘हामी प्रतिवेदनमा लगाइएका आधारहीन आरोपहरु र संकेतहरुलाई कडाइका साथ अस्वीकार गर्छौं।’
बोर्डका निर्णयहरुपछि पत्रकार सम्मेलन गर्ने अभ्यासलाई पुनर्जीवित गर्ने पाण्डेले भने, ‘अन्तिम पटक स्वार्थको द्वन्द्व खुलासा मापदण्डहरु सन् २००८ मा गरिएको थियो । सेबीको विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि यो मापदण्डको समीक्षा आवश्यक छ।’
