काठमाडौं । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘समावेशी बीमा’ अबको मुख्य आवश्यकता र प्राथमिकता बन्नुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । डा. भरतराम ढुङ्गानाद्वारा गरिएको “समावेशी बीमा नीति: एक व्यवस्थित समीक्षा” शीर्षकको अध्ययनले न्यून आय भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको औंल्याएको छ ।
अध्ययनका अनुसार, नेपालमा अझै पनि लाखौँ मानिसहरू स्वास्थ्य समस्या, प्राकृतिक प्रकोप र जीविकोपार्जनका जोखिमहरू विरुद्ध बीमा सुरक्षा कवचभित्र समेटिन सकेका छैनन् । विशेषगरी ग्रामीण भेगका किसान, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर र न्यून आय भएका परिवारहरू बीमाको पहुँच बाहिर छन् । बिरामी पर्दा वा कुनै दुर्घटना हुँदा लाग्ने खर्चले उनीहरूलाई गरिबीको दुष्चक्रमा धकेल्ने गरेको छ । समावेशी बीमाले यस्ता जोखिमहरूलाई सामूहिक रूपमा बाँडेर विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्छ ।
बीमा सेवालाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउन अध्ययनले केही प्रभावकारी मोडेलहरू प्रस्ताव गरेको छ:
लघुबीमा: साना सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू मार्फत सस्तो बीमाशुल्कमा स्वास्थ्य, कृषि र पशुपालन बीमा उपलब्ध गराउने ।
बीमा प्रविधि: मोबाइल एप र डिजिटल माध्यमबाट बीमालेख खरिद गर्ने र दाबी भुक्तानी गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउने ।
सामाजिक स्वास्थ्य बीमा: सरकारी तवरबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाई नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी: सरकारले अनुदान दिने र निजी कम्पनीले प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने गरी बीमाको दायरा बढाउने ।
नेपालमा बीमा साक्षरताको अभाव, महँगो प्रिमियम र विश्वासको कमी मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । अध्ययनले यी समस्या समाधानका लागि सरकारले लक्षित समूहलाई बीमा शुल्कमा अनुदान दिनुपर्ने र स्थानीय स्तरमा जनचेतना जगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रविधिमैत्री र स्थानीय आवश्यकता सुहाउँदो बीमालेखले नै नेपालका हरेक नागरिकलाई सुरक्षित भविष्यको अनुभूति दिलाउन सक्नेछ ।
