खाडी यूद्धले रासायनिक मल संकटसँगै नेपाली किसानको उब्जनी घट्ने खतरा

काठमाडौं । हालको विश्वव्यापी राजनीतिक अस्थिरता, विशेषगरी खाडी क्षेत्रको तनावले गर्दा रासायनिक मलको आपूर्ति र मूल्यमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ। यसले नेपाल जस्तो कृषिप्रधान र आयातमा निर्भर मुलुकलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्ने देखिन्छ।

खाडी क्षेत्रमा उब्जिएको तनावले विश्वव्यापी मल आपूर्ति शृङ्खलालाई क्षतविक्षत बनाएको छ। विश्वको कुल युरिया निर्यातको झण्डै ४९ प्रतिशत र अमोनिया निर्यातको ३० प्रतिशत हिस्सा पर्सियन खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूले ओगट्छन्।

स्ट्रेट अफ हर्मुज विश्व व्यापारको यो महत्वपूर्ण जलमार्ग बन्द हुने जोखिमले बजारमा अनिश्चितता बढाएको छ। धेरै ठूला उत्पादकहरूले उत्पादन रोकेर फोर्स मेजर( काबु बाहिरको परिस्थिति) घोषणा गरेका छन्। युद्ध सुरु हुनु अघिको तुलनामा युरियाको मूल्य २६ प्रतिशत सम्मले बढिसकेको छ। हर्मुज जलमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द हुनुलाई विश्व मल बजारको लागि सबैभन्दा खराब स्थिति मानिएको छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ। यो मध्ये फागुन ३० गतेसम्म ४,९१,४०० टन मल आयातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर आह्वान भइसकेको छ।

हालसम्म ४ लाख ७१ हजार ५११ मेट्रिक टन मल अायात भएको छ। जसमा युरिया २, ७८,७७३ टन, डिएपी १,७५,१५० टन, पोटास १७,५८७ मेट्रिक टन रहेको छ।कृषी तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको सहयोगमा देशभरका सहकारीहरूमार्फत अनुदानमा रासायनिक मल वितरण गर्छ।

धान रोप्ने मुख्य सिजनका लागि मात्रै करिब २,५०,००० टन मल आवश्यक पर्छ। तर, हालको मौज्दात करिब १,२७,४९२ टन मात्र पुग्ने देखिन्छ।

सरकारले अनुदानमा रु १४ प्रति केजीमा उपलब्ध गराउने युरिया मल, अभावका कारण खुला बजारमारु १३० प्रति केजीसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। पछिल्लो समय कृषि सामग्री कम्पनीले प्रति टन ५८५ डलरमा युरिया खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो।

पछिल्लो दुई वर्षदेखि चीनले युरिया निर्यातमा कडा नियन्त्रण लगाएको छ। चीन विश्वकै ठूलो उत्पादक भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर विश्व बजारमा परेको छ। यसले गर्दा नेपालले चीनको सट्टा अन्य टाढाका मुलुकहरूबाट महँगोमा मल किन्नु परिरहेको छ, जसले गर्दा ढुवानी लागत समेत बढेको छ।

मलको अभावले कृषि उत्पादन मात्र घटाउँदैन, खाडीको तनावले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्समा पनि ठूलो धक्का दिनेछ। नेपालका १७ लाख भन्दा बढी श्रमिकहरू खाडी मुलुकमा कार्यरत छन्, जुन कुल वैदेशिक रोजगारीको ६५ प्रतिशत भन्दा बढी हो। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मा रेमिट्यान्सको हिस्सा २५ प्रतिशत भन्दा बढी छ र यसले नेपालका झण्डै ६० प्रतिशत घरधुरीलाई आर्थिक सहारा दिएको छ।

खाडीमा बढ्दो तनावले एकातिर मल महँगो भएर उत्पादन घट्ने र अर्कोतिर रोजगारी गुमेर रेमिट्यान्स घट्ने जोखिम निम्त्याएको छ। नेपालले बेलैमा सरकार देखि सरकार(जी टु जी) सम्झौतामार्फत मलको सुनिश्चितता र रोजगारीका वैकल्पिक गन्तव्यबारे सोच्न आवश्यक देखिन्छ।

नेपालले भारतसँग ५ वर्षका लागि गरेको सम्झौता अनुसार पनि मल आपूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ, जसले गर्दा संकट अझ गहिरिएको हो। खुला सिमानाका कारण भारतबाट लुकिछिपी भित्रिने कम गुणस्तरको मलले माटोको उर्वराशक्तिमा दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ।