काठमाडौं। बिरामीको अधिक चाप हुने ठूला अस्पतालहरुका लागि महँगा स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराए पनि प्रयोगमा नै नल्याएर वर्षाैंदेखि थन्काइएको विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत उठाएको छ।
महालेखाको ६३ औँ प्रतिवेदनमा बिरामीको उपचारमा अत्यन्त संवेदनशील मानिने स्वास्थ्य उपकरणहरु विभिन्न बहानामा थन्काएर कवाडीमा परिणत गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, सिंहदरबार वैद्यखाना र राजविराजको गजेन्द्र नारायणसिंह अस्पतालका लागि खरिद गरिएका कुल ३६ करोड रुपैयाँबराबरको उपकरण प्रयोजनविहीन अवस्थामा वर्षाैंदेखि थन्काइएका छन्।
महालेखाको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ५ करोड ३७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मूल्यको क्याथल्याब मेसिन २०७२ सालदेखि नै थन्काइएको छ। यो अस्पतालमा २४ करोड ७७ लाख ९ हजार मूल्यको सिटी स्क्यान सिस्टम, १४ थान भेन्टिलेटर र ५ थान सी आर्म मेसिनसमेत प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ७२ लाख ६० हजार मूल्यका लिड ईसीजी केबलका ३०० सेटहरु पनि थन्किएका छन्। राजविराजको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा ४ करोड ९० लाख १५ हजार मूल्यका एक्स रे मेसिन, इन्डो युरोलोजी सेट, ल्याप्रोस्कोपी सिस्टम र एनेस्थेसिया मेसिन कवाडीसरह राखिएको छ।
आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने सरकारी निकाय सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा समेत ६० प्रकारका मेसिनहरु प्रयोगविहीन भेटिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वैद्यखानामा सिंगल रोटरी ट्याब्लेटिङ मेसिन, अटोमेटिक क्याप्सुल फिल मेसिन र पाउडर फिलिङ मेसिनजस्ता उपकरणहरु थन्काइएका छन्। यसबाहेक नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्जमा पनि १६ स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन र १.५ टेस्लाको अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्।
यी उपकरण नियमित मर्मतसम्भार र प्रयोग अवधिसमेत निर्धारण गरिने भएकाले वर्षाैंदेखि प्रयोगमा नल्याएर थन्काइदा मर्मत गर्ने वा बिक्रीपछिको सेवा दिने अवधि पनि सकिन थालेका छन्।
जनशक्तिको व्यवस्थापन बिना तथा आवश्यकता र औचित्य बिना नै महँगा उपकरणहरु खरिद गर्ने र प्रयोजनविहीन बनाउने धन्दामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागदेखि अस्पताल प्रशासनसम्मको संलग्नता रहने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। जनशक्ति बिना नै उपकरण खरिद गर्दा उपकरणको वास्तविक अवस्था पत्ता नलाग्ने भएकाले कमसल वा बिग्रिएका उपकरण खरिद गरेर राज्य कोषमा नोक्सानी पुर्याउने प्रवृत्ति हावी छ।
