काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
आयोगले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकनको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
उमेर सम्बन्धमा झूठो प्रमाण पेश गरेर सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट छोटो समयमै सिलवालले सफाइ पाएका थिए।
आयोगले सिलवालको ४ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुन केही महिना मात्रै बाँकी छँदा उनीविरूद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले प्राथमिकताका साथ मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सिलवाललाइ विशेष अदालतले २०८१ पुस २ गते सफाइ दिएको थियो।
सिलवालले उमेर सम्बन्धि प्रमाण ढाँटेको, अवकाश उमेर हद पुरा भएपनि उमेर घटाइ कुटनीति राहदानी र विशेष राहदानी प्राप्त गरेर दुरूपयोग गरेको, अनिवार्य अवकाश उमेर पछि पनि सार्वजनिक सेवामा कायम रहेर दुरूपयोग गरेको रु.३६ लाख ६२ हजार १५४ असुल उपर गर्नुपर्ने माग दाबी सहित आयोगले मुद्दा दायर गरेपनि विशेषबाट सफाइ पाएका थिए।
गम्भीर अभियोग लगाएपनि आयोगले अनुसन्धानमा खेलाँची गरेको र ठोस सबुत प्रमाण पेश गर्न नसकेको र सत्तारूढ दल रिझाउने उद्देश्यले मात्र हतारमा मुद्दा दायर गरेको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो।
अदालतबाट सिलवालले पाए सफाइ, भन्छन्–‘न्याय पाउनेमा विश्वास थियो’
आयोगका अनुसार, सिलवालले २०७७ माघ २० गते बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको समयमा जन्म मिति २०१६।०७।२२ उल्लेख गरेका थिए । उनको वास्तविक जन्ममिति २०१५।०४।१५ गते हो भन्ने कुराको प्रष्ट जानकारी हुँदा हुँदै पनि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतमा पछिबाट लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरेको, उमेर ढाँटी झुट्टा विवरणको वैयक्तिक विवरण पेस गरेर बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको ओहदामा प्राप्त गरेको जिकीर आयोगले लिएको छ।
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, पदबाट स्वतः निलम्बन
यसबाहेक सिलवालले आफ्नो उमेर ढाँटी मिति २०१८।०७।२४ गतेको जन्ममिति कायम गरी नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागमा करिब ३ वर्ष उमेर घटाई झुट्टा विवरणका फाराम लगायतका कागजात पेस गरी कुटनीतिक राहदानी र विशेष राहदानी प्राप्त गरेको अभियोग समेत आयोगले लगाएको छ।
सफाइ पाएसँगै सिलवालको पूरै कार्यकाल गणना हुने, बाँकी अवधिको तलबभत्ता पनि पाउने
राहदानी दुरूपयोग, सरकारी सेवा सुविधाको अनधिकृत उपभोग गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ र दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १५ र दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन एवं सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन साथै मिति २०८०।०४।१५ गते देखि पदमा बहाल रहँदासम्म लिएको लाभ सुविधा रकम रु.३६,६२,१५४।१६ असुली गर्न माग गरिएको छ। यसबाहेक सोही ऐनको दफा ४७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. र कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन(रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ११ बमोजिम जफत/असुल उपर हुन र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम कसूरदारबाट पीडित राहतकोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराई पाउन समेतको मागदाबी लिएर अख्तियारले पुनरावेदन गरेको छ।
